'दूरसंचार न्यायाधिकरण'

टाटा कम्युनिकेशंस ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा, ‘‘कंपनी ने इन शुल्क मांगों को TDSAT के समक्ष चुनौती दी है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपीलीय न्यायाधिकरण ने 14 अगस्त 2023 को दिये अपने आदेश में दूरसंचार विभाग से अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है.’’

दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने रिलायंस जियो की शुरूआती मुफ्त पेशकश (फ्री ऑफर) पर रोक नहीं लगाई। लेकिन उसने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से रिलायंस को मुफ्त पेशकश जारी रखने की अनुमति से संबंधित मुद्दे का ‘पुन: परीक्षण’ करने को कहा है।

दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट ने सोमवार को दूरसंचार नियामक ट्राई से कहा कि वह रिलायंस जियो की फ्री सर्विस पेशकश से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करे. इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने विशेष रूप से यह बताने को कहा है कि कंपनी की पेशकश नियमित प्लान है, बेस प्लान या विशेष शुल्क दर वाउचर है.

विरोध में भारती एयरटेल ने मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो को निर्धारित 90 दिन के बाद भी मुफ्त पेशकश को जारी रखने की अनुमति देने के ट्राई के निर्णय के खिलाफ दूरसंचार विवाद न्यायाधिकरण टीडीसैट में याचिका दायर की है. फिलहाल सुनवाई जारी है और अगर फैसला रिलायंस के खिलाफ आता है तो 31 मार्च तक के लिए जो फ्री इंटरनेट और वॉयल कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है वह पहले भी समाप्त हो सकती है.

भारती एयरटेल ने मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो को निर्धारित 90 दिन के बाद भी मुफ्त पेशकश को जारी रखने की अनुमति देने के ट्राई के निर्णय के खिलाफ दूरसंचार विवाद न्यायाधिकरण टीडीसैट के खिलाफ शुक्रवार को याचिका दायर की.

दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया को ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में अदलात से बड़ी राहत मिली है। बंबई उच्च न्यायालय ने आईटीएटी के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि आयकर विभाग को कंपनी से एक कॉलसेंटर की बिक्री के मामले में 8,500 करोड़ रुपये की मांग करने का अधिकार है।

उच्चतम न्यायालय ने भारती एयरटेल, वोडाफोन, लूप तथा आइडिया की याचिकाओं को खारिज करते हुए दूरसंचार न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से रविवार को इनकार कर दिया। इन कंपनियों ने कल से होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी पर रोक लगाने तथा अपना लाइसेंस 10 साल के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया था।

दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट ने उसके आदेश के बावजूद आइडिया सेल्युलर पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए उसे आदित्य बिड़ला समूह को मुकदमे की लागत का भुगतान करने को कहा है।