'देवरिया शेल्टर होम केस'

पुलिस की छानबीन में पता चला कि शेल्टर होम में कभी किसी लड़के को नहीं रखा गया हालांकि 2017 में एक शिशु गृह चल रहा था. पुलिस को मौके से रजिस्टर मिला है जिसमें सात बच्चों, जिनमें से अधिकांश की उम्र दस साल से कम है, के नाम हालांकि पंजीकृत हैं. जांच में पता चला कि शेल्टर होम का लाइसेंस जुलाई 2017 में रद्द कर दिया गया था लेकिन स्थानीय पुलिस ने बचायी गई लड़कियों को शेल्टर होम भेजना जारी रखा.

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने देवरिया शेल्टर होम कांड पर यूपी सरकार को आज सख़्त फटकार लगाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग अपने हाथ में ले ली. कोर्ट ने सरकार से करीब एक दर्जन सख़्त सवाल पूछे हैं.

योगी ने देर शाम संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देवरिया की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. इसकी गंभीरता को देखते हुए दोपहर में बैठक की थी.

उत्तर प्रदेश के देवरिया के शेल्टर होम को भले ही बीती रात सील कर दिया गया हो लेकिन 15 से 18 लड़कियों का अब तक कोई सुराग नहीं है. शेल्टर चलाने वाले पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है. कानून की हर तरह से धज्जियां उड़ाते हुये साल 2017 में लाइसेंस रद्द होने और सीबीआई की जांच में गड़बड़ी के बावजूद भी ये शेल्टर होम अवैध तरीके से चल रहा था. मां विन्ध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं सामाजिक सेवा संस्थान के नाम से चल रहे इस शेल्टर में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच चल रही थी और आर्थिक अनुदान बंद कर दिया गया था.