'देश की सुरक्षा को खतरा'

ईरान (Iran) के इजरायल (Israel) पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद कई देश खुलकर इजरायल के समर्थन में आ गए हैं. अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने खुलकर ईरान के हमले की निंदा की है. अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता एड्रिएन वॉटसन ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन स्पष्ट रहे हैं कि इजरायल की सुरक्षा के लिए हमारा समर्थन दृढ़ है. वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि इन हमलों से तनाव बढ़ने और क्षेत्र को अस्थिर करने का खतरा है. इजरायल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले से जुड़ी 10 बड़ी बातें :

चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन ने तो अपने परमाणु बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी न्यूनतम स्तर पर रखा हुआ है. चीन किसी भी देश के साथ परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं है.

रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तानी सरकार चुनाव स्थगित करने पर विचार कर रही है, क्योंकि वह सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि पहले से ही नकदी संकट से जूझ रहे देश में अस्थिरता का खतरा पैदा होने का डर सता रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले ChatGPT की सर्विसेज कुछ यूजर्स को WeChat पर थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए उपलब्ध थीं, लेकिन अब Tencent ने उसे भी हटा लिया है।

बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग को अपना समर्थन दिया है. मायावती ने कहा, "अगर पीएफआई देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस जैसी अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए?".

इसके लिए अगर चाहे तो बिहार सरकार से केंद्र से भी सलाह ले सकती है. उन्होंने आगे कहा कि PFI इस्लामी छात्रों के संगठन सिमी का बदला हुआ रूप है. इससे बिहार समेत पूरे देश की सुरक्षा को खतरा है.

टिकैत ने कहा भारत सरकार देश में रोजगार के धंधे बंद करना चाहती है.  सीईएल (Central Electronics Limited) में आप लोगों सामजिक दृष्टि से महत्पूर्ण उत्पादन करते हो. ऐसी कंपनियों के निजी हाथों में जाने से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. किसान बिल लाकर सरकार ने यह भी साबित कर दी है कि देश की संसद में सेंधमारी हुई है, क्योंकि देश की संसद में कानून बाद में बने और देश में अनाज के गोदाम पहले बनने शुरू हो गए. 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के पास सुरक्षा को लेकर कोई रणनीति नहीं है

सिब्बल ने सवाल उठाते हुए कहा कि लिस्ट में संपादकों का नाम क्यों है, महिलाओं का नाम क्यों है. लिस्ट सरकार ने ही बनाई है. कर्नाटक सरकार की कवायद में इसका इस्तेमाल हुआ. हमारे देश की सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाला, ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है. ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है. ये गंभीर मामला है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को ब्रिक्स संसदीय फोरम की बैठक को वर्चुअल माध्यम से  संबोधित किया, जो कि “वैश्विक स्थिरता, जनसाधारण की सुरक्षा और प्रगतिशील विकास की दृष्टि से ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच भागीदारी: संसदीय आयाम ” विषय पर आयोजित की गई थी. इस अवसर पर बिरला ने कहा कि ब्रिक्स के सदस्य देशों को आतंकवाद, जो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, के विरुद्ध अपने सामूहिक संघर्ष को तेज करने की आवश्यकता है. उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते सांसद मूकदर्शक नहीं बने रह सकते और उन्हें आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होना चाहिए.