'नई पेंशन व्यवस्था'

Budget 2024 Expectations: नई कर व्यवस्था (New Pension System) के तहत एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए टैक्स छूट देने की मांग उठ रही है. अभी धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस में किसी व्यक्ति के 50,000 रुपये तक के कंट्रीब्यूशन पर ओल्ड पेंशन सिस्टम (OPS) के तहत कटौती होती है, लेकिन न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत नहीं.

केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के बढ़ते विरोध और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से बहाल करने की मांग के मद्देनजर एक कमिटी का गठन किया है, जो एनपीएस को आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है.  

Union Budget 2023 Announcement For salaried class And Pensioners: वित्त मंत्री ने पेंशनरों के लिए स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन (Standard Deduction) के लाभ को नई कर व्यवस्था (New Income Tax Slabs 2023) में विस्तारित करने की घोषणा की.

सिंह ने कहा, ‘‘मेरे सहयोगी मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने इस विषय पर विस्तार से टिप्पणी की है कि नई पेंशन योजना से पीछे हटना और पुरानी पेंशन योजना को अपनाना राज्य के लिए वित्तीय आपदा होगी.’’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेशक आयकर की नई व्यवस्था में अब तक मिलने वाली कई रियायतों और छूट को समाप्त करने की घोषणा कर दी है लेकिन सरकार का कहना है कि नई कर व्यवस्था में भी पेंशन, एनपीएस निकासी के अलावा वीआरएस में मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की राशि पर कर छूट उपलब्ध होगी.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात की. इस दौरान कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की मांग की. जिस पर उन्होंने इस मुद्दे को अगले लोकसभा चुनाव के लिये पार्टी के घोषणापत्र में शामिल करने का आश्वासन दिया.

यूपी में नई पेंशन व्यवस्था(एनपीएस) में भारी गोलमाल का मामला सामने आया है. तीन साल में राज्य कर्मचारियों के वेतन से कितनी धनराशि काटी गई और सरकार ने कितना जमा किया, इसका कोई फंड ही नहीं उपलब्ध है. 

सैन्य बलों के कर्मियों की बड़ी मांग मानते हुए सरकार ने विकलांगता पेंशन की पुरानी व्यवस्था के साथ बने रहने और सातवें वेतन आयोग (7वें पे-कमीशन ) की सिफारिश वाली नई व्यवस्था को नहीं अपनाने का फैसला किया.

पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या के बाद ओआरओपी की मौजूदा व्यवस्था पर फिर राष्ट्रीय बहस छिड़ गयी है. इस मसले पर चल रही राजनीति के बीच अब भी डेढ़ लाख पूर्व सैनिक हैं जिन तक नई ओआरओपी का फायदा नहीं पहुंच पाया है.