India | भाषा |गुरुवार दिसम्बर 29, 2016 05:25 PM IST राज्य सरकार ने गोवा मानवाधिकार आयोग (जीएचआरसी) के समक्ष कहा है कि उसने ‘नकदी रहित समाज की अवधारणा’ के तहत नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रयास नहीं किया है, बल्कि इसके बजाय वह भुगतान के वैकल्पिक माध्यम से कारोबार सुगम बनाना चाहती है.