'नरोदा पाटिया नरसंहार'

वर्ष 2002 गुजरात दंगों से जुड़े नरोदा पाटिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोषियों में से एक बाबू बजरंगी को स्वास्थ्य कारणों से ज़मानत दे दी है.

2002 का गुजरात नरोदा पाटिया नरसंहार  मामले में दोषी बजरंग दल के बाबू बजरंगी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया है कि वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है और कुछ वक्त पहले उसकी बाईपास सर्जरी भी हुई है. बाबू बजरंगी ने हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी है.

गुजरात में 2002 के नरौदा पाटिया दंगा (नरोदा पाटिया दंगा) मामले में दायर अपीलों पर शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने माया कोडनानी को बरी कर दिया है, वहीं बाबू बजरंगी की सजा को बरकरार रखा है. न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले साल अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिये विशेष अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 

गुजरात हाईकोर्ट 2002 के नरौदा पाटिया दंगा मामले में दायर अपीलों पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाने की उम्मीद है. न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले साल अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिये विशेष अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 

वर्ष 2002 के नरौदा पाटिया मामले में अपीलों की सुनवाई कर रही गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गुरुवार को अपराध स्थल का दौरा किया ताकि घटना की बेहतर तस्वीर समझ सकें. उस घटना में 97 लोग मारे गए थे जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम थे.

गुजरात उच्च न्यायालय ने 2002 नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में मौत तक उम्रकैद की सजा काट रहे बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी की एक सप्ताह की जमानत आज मंजूर कर ली. न्यायमूर्ति बी एन करिया ने बजरंगी को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अस्थायी राहत दी.

गुजरात के 2002 के नरोदा ग्राम नरसंहार मामले के एक पीड़ित ने मंगलवार को गुजरात हाई कोर्ट से कहा कि विशेष एसआईटी न्यायाधीश के स्थान पर कि किसी 'निष्पक्ष' व्यक्ति को लाया जाए.

वर्ष 2002 में हुए नरोदा पाटिया नरसंहार मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने पूर्व भाजपा विधायक माया कोडनानी की उस याचिका को बुधवार को यहां मंजूरी दे दी जिसमें उन्होंने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और 13 अन्य को बचाव पक्ष के गवाहों के तौर पर बुलाने की अनुमति मांगी है ताकि यह साबित किया जा सके कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थीं. न्यायाधीश पी बी देसाई ने कहा कि इन गवाहों को "सुनवाई के उचित एवं प्रासंगिक चरणों" पर समन जारी किए जाने चाहिए.

गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी नरोदा गाम नरसंहार मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह एवं 13 अन्य को उनकी अनुपस्थिति साबित करने के लिए उन्हें सम्मन जारी करने की मांग करते हुए विशेष एसआईटी अदालत पहुंची हैं. इन घटना में 11 लोगों की जान गई थी. गुजरात दंगे के दौरान नरोदा पाटिया नरसंहार के एक अन्य मामले में कोडनानी को 28 साल की सजा सुनाई गई है लेकिन फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं.

बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी ने गुजरात हाईकोर्ट न्यायालय से सोमवार को अपनी जमानत याचिका वापस ले ली. वह 2002 के नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है.