'निर्भया फंड'

सरकार तर्क देकर अपने बचाव में लगी हुई है. सरकार का कहना है कि महाविकास अघाड़ी के कार्यकाल में महिलाओं के प्रति अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए थे. 

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए सवाल किया है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा पर विधायकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है.

Nirbhaya Case: कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा ने कहा, ‘‘सही मायनों में आज महिलाओं को न्याय मिला है, लेकिन न्याय इतना विलंब हुआ है इससे साबित होता है कि न्यायिक व्यवस्था में कमजोरी है.

आप अगर इतने ही परेशान हैं तो अपने शहर के अंधेरे कोनों की पहचान कीजिए और सांसदों/विधायकों से कहिए कि अपने फंड से वहाँ लाइट लगाएँ. वे लगाते भी हैं.ू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार महिला सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा के लिए काफी मुखर रही है, लेकिन सरकार निर्भया फंड की आधी भी रकम खर्च करने में विफल रही है.

राजनीति में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस पर आखिरी फैसला संसद को लेेने के लिये कहा है.  कोई ने कहा है कि सिर्फ़ आरोप तय होने से किसी को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है और बिना सज़ा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्भया फंड के उपयोग के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है. धन की कोई कमी नहीं है, कमी है तो समुचित कार्ययोजना की. समस्या यह है कि इस फंड का उपयोग ठीक से नहीं किया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट हलफनामे में रेप पीडितों का नाम और ब्योरा देने पर नाराज हुआ. पश्चिम बंगाल के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव और उतराखंड के गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव को कोर्ट में अगली तारीख पर तलब किया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया फंड मामले को लेकर सभी राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी नहीं दी कि अभी तक निर्भया फंड में मिले पैसों का उन्होंने क्या इस्तेमाल किया. 

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने गुरुवार को 6,350 डीटीसी और क्लस्टर बसों में निर्भया फंड से सीसीटीवी कैमरा लगाने को मंजूरी दे दी.