'नेपाल संविधान'

नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने 2007 में ही समलैंगिक विवाह की अनुमति दे दी थी. यहां तक कि 2015 में अपनाए गए नेपाल के संविधान में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यौन रुझान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है.

पूर्व प्रधानमंत्री ओली ने प्रचंड के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता, गरिमा, संविधान और संसद को झटका दिया है.

“हमारे सामने गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है. राष्ट्रपति संसद के विरुद्ध नहीं जा सकतीं. संसद द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देना राष्ट्रपति का दायित्व है. पूरी संवैधानिक प्रक्रिया पटरी से उतर गई है.” - नेपाल में संविधान विशेषज्ञ और वकील दिनेश त्रिपाठी

नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने बृहस्पतिवार को देश के नये राजनीतिक नक्शे को बदलने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए जिसमें रणनीतिक महत्व वाले तीन भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है. इससे कुछ घंटे पहले ही नेपाल की संसद ने इसे मंजूरी दी थी. नेपाल का यह कदम भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है.

नेपाली संसद के ऊपरी सदन यानी नेशनल असेम्बली ने संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया. इसके बाद नेपाल के राष्ट्रीय प्रतीक में नक्शे को बदलने का रास्ता साफ हो गया है. सभी 57 मौजूद सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में मतदान किया.

Nepal New Map: भारत ने शनिवार को नेपाल द्वारा नये मानचित्र में बदलाव करने और कुछ भारतीय क्षेत्र को शामिल करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को संसद के निचले सदन द्वारा पारित किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह कृत्रिम विस्तार साक्ष्य व ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और यह मान्य नहीं है.

नेपाल की संसद में शनिवार को उस नए नक्शे को पारित कर दिया जिसमें भारतीय क्षेत्र को भी शामिल किया गया है.  मानचित्र को अपडेट करने के लिए एक संविधान संशोधन बिल पर मतदान करने के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया.

भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल ने रविवार को संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य देश के मानचित्र में बदलाव करना है.

नेपाल में संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मुख्य विपक्षी दल सीपीएन-यूएमएल के कम से कम 21 कार्यकर्ता पुलिस के साथ हुए संघर्ष में घायल हो गए और इस दौरान 70 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया.

नेपाल में संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में आज लगातार दूसरे दिन भी सरकार-विरोधी प्रदर्शन हुए. इस विधेयक का लक्ष्य आंदोलनरत मधेशियों और अन्य जातीय समूहों की मांगों को पूरा करने के लिए प्रांतीय सीमाओं में परिवर्तन करना है.