'नौकरी में आरक्षण'

साल 2018 में फडणवीस सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा होने के आधार और मराठा समाज को 16% आरक्षण देने का फैसला किया. लेकिन 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरी में 13 प्रतिशत कर दिया.

इस कानून को लेकर हाईकोर्ट ने पहले भी मार्च 2022 में फैसला सुरक्षित रखा था. तब हाईकोर्ट ने इस कानून के पक्ष और विरोध की सभी दलीलें सुनी थी, जिसके बाद अप्रैल 2023 में इसकी फिर सुनवाई शुरू की थी.

छत्तीसगढ़ सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को 58% आरक्षण के आधार पर नियुक्ति और पदोन्नति प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति देकर अंतरिम राहत दी.

झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने आज झारखंड बंद बुलाया है. स्टूडेंट्स यूनियन राज्य में चल रही वर्तमान नियोजन नीति का विरोध कर रही है. छात्र संगठनों की मांग है कि 1932 आधारित खतियान नीति को लागू किया जाए. इस दौरान रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ है. बंद के मद्देनज़र प्रशासन भी अलर्ट है. सभी ज़िलों में सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम किए गए हैं. लेकिन राजधानी रांची के कई इलाक़ों में छात्र यूनियन के सदस्य बाज़ार बंद कराते देखे गए हैं.

देश की पहली ट्रांसजेडर जज जोयिता मंडल ने कहा, "चाहे चुनाव हो या नौकरी, हर चीज में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण होना जरूरी है."

वीडियो में बिहार सरकार के एक जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी अरविंद कुमार भारती से पटना हाई कोर्ट के एक जज सवाल कर रहे हैं. अदालत ने उनसे यह बताने के लिए पेश होने को कहा था कि पार्टिशन का मुकदमा लंबित होने के दौरान उन्होंने एक पक्ष को भूमि अधिग्रहण मुआवजा कैसे जारी किया.

उच्चतम न्यायालय ने 13 अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में 100 फीसदी आरक्षण देने के झारखंड सरकार के 2016 के फैसले को मंगलवार को खारिज कर दिया.

सरकार ने युवाओं का आक्रोश शांत करने के लिए कुछ नए फैसले लिए हैं. 'सरकार की नई घोषणा के मुताबिक रक्षा मंत्रालय में नौकरी के लिए अग्निवीरों' को 10% आरक्षण मिलेगा. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी इस फैसले को मंजूरी मिल गई है.

अग्निपथ योजना (Agneepath scheme) को लेकर नौजवानों तोड़फोड़ कर रहे हैं. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर और इंदौर जैसे शहरों में भी हिंसा (Violence) हो रही है. इस सबके बीच सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा है कि राज्य में पुलिस भर्ती में वे अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे. यह बयान तब आया है जब पूर्व फौजी पुलिस भर्ती में 10 फीसदी कोटा न मिलने पर आंदोलन कर रहे हैं कोर्ट में जा चुके हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चार साल के बाद ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे, जिनको अग्निवीर कहा जाएगा, उन्हें हम मध्यप्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा में प्राथमिकता देंगे.

राजस्थान (Rajasthan) के भरतपुर जिले में नौकरी और उच्च शिक्षा में 12 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) की मांग को लेकर समाज विशेष के लोगों का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा.