India | Reported by: भाषा, Edited by: अंजलि कर्मकार |बुधवार नवम्बर 2, 2022 08:04 PM IST न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने कर्नाटक विधानसभा सदस्य की याचिका पर एजेंसी को नोटिस जारी किया. शिवकुमार ने भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के तहत आने वाले आय से अधिक संपत्ति मामले को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ‘‘ अधिसूचित कृत्य’’ के तौर दर्ज करने की संवैधानिकता को चुनौती दी है.