'न्यूनतम वेतन'
- 53 न्यूज़ रिजल्ट्स Internet | Written by: नितेश पपनोई |शुक्रवार फ़रवरी 9, 2024 06:37 PM IST ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छे फायदे हैं, जैसे पेड टाइम ऑफ, बीमारी की छुट्टी और मैटरनिटी लीव। पूरे देश में न्यूनतम वेतन लगभग 15 डॉलर प्रति घंटा है।
Delhi-NCR | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: विजय शंकर पांडेय |गुरुवार अप्रैल 20, 2023 08:24 PM IST दिल्ली के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. केजरीवाल सरकार दिल्ली के सभी श्रमिकों को राहत देने के लिए हर 6 महीने में महंगाई-भत्ते को बढ़ाती है.
Delhi | Reported by: शरद शर्मा |बुधवार अक्टूबर 12, 2022 06:51 PM IST दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है. ताजा वृद्धि के बाद, अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन ₹16506 से बढ़कर हुए ₹16792 और अर्ध-कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन भी ₹18,187 से बढ़कर ₹18,499 हो गया है. कुशल श्रमिकों का वेतन भी 20,019 रुपये से बढ़कर 20,357 रुपये हुआ.
India | Reported by: शरद शर्मा |शुक्रवार मई 20, 2022 07:11 PM IST न्यूनतम वेतन की नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू की गई हैं. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है.
India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: राहुल चौहान |मंगलवार नवम्बर 9, 2021 01:43 AM IST उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान यह बड़ा कदम उठाया गया है. इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा.
India | Reported by: आशीष भार्गव |मंगलवार सितम्बर 21, 2021 10:42 PM IST याचिकाकर्ताओं ने यूके के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है जिसमें कहा गया था कि उबर ड्राइवर न्यूनतम वेतन, भुगतान की गई वार्षिक छुट्टी और अन्य श्रमिकों के अधिकारों के हकदार "श्रमिक" हैं.
India | Reported by: भाषा |शनिवार जून 19, 2021 04:03 PM IST श्रम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार का न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने में विलंब का कोई इरादा नहीं है. इस तरह कि खबरें आई थीं कि इस मुद्दे पर तीन साल के कार्यकाल वाले विशेषज्ञ समूह के गठन का मकसद न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने में विलंब करना है. इन खबरों के बाद मंत्रालय ने शनिवार को यह स्पष्टीकरण दिया है.
India | Reported by: शरद शर्मा |शुक्रवार जून 18, 2021 09:31 PM IST उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन, देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. इस बढ़ोतरी से कम से कम 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को फायदा होगा.
India | Reported by: सुनील प्रभु, Translated by: नितेश श्रीवास्तव |सोमवार अप्रैल 13, 2020 08:10 AM IST लेबर कोड को पहले ही सदन में पेश किया जा चुका है. इनमें से वेतन संहिता को पास किया जा चुका है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, बोनस और समान पारिश्रमिक जैसे कानूनों को एक साथ रखा गया है. एक अध्यादेश, अन्य तीन को प्रभावित करेगा. जो तीन श्रम संहिताएं पेंडिंग हैं उनमें से एक सामाजिक सुरक्षा कोड है, जिसमें भविष्य निधि, बीमा, मैटरनिटी बेनिफिट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा दूसरा औद्योगिक संबंध कोड है जिसके अंतर्गत औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन जैसे कानून एक साथ हो जाएंगे और तीसरा है व्यावसायिक सुरक्षा, जिसके अंतर्गत कल्याण कानून जैसे नियम एक हो जाएंगे.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: शहादत |बुधवार अप्रैल 8, 2020 01:56 AM IST मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'हम इस स्तर पर बेहतर नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते. हम अगले 10/15 दिनों के लिए सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते. हम अपनी बुद्धिमत्ता के साथ सरकार की बुद्धि को दबाने की योजना नहीं बना रहे है. हम स्वास्थ्य या प्रबंधन के विशेषज्ञ नहीं हैं. हम सरकार से शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन बनाने के लिए कहेंगे.'
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