'न्यूनतम समर्थन मूल्य'

एसएस (यूबीटी) यह सुनिश्चित करेगा कि किसान कर्ज मुक्त हों, सभी कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित किया जाए, बीज, उर्वरक या उपकरण जैसे सभी कृषि इनपुट को जीएसटी के दायरे से हटा दिया जाएगा. यदि हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो युवाओं के लिए 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे. जैसा कि 'इंडिया' ब्लॉक घटकों द्वारा जारी घोषणापत्र में वादा किया गया है.

कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र में शामिल पांच ‘न्याय’ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वे केंद्र में सत्ता में आते हैं तो ‘किसान न्याय’ के जरिए किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दी जाएगी.

जूट उद्योग से जुड़े हितधारकों के मुताबिक कच्चे माल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और केंद्र द्वारा जूट बैग में 100 प्रतिशत खाद्यान्न पैकेजिंग के मानदंड में कोई कमी नहीं किए जाने के बावजूद, चुनाव से पहले अस्थायी ऑर्डर संकट तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को चुनावी लड़ाई में बढ़त दिला सकता है.

शंभू बॉर्डर पर एक महीने तक डटे रहने के बाद प्रदर्शनकारी किसान (Farmers Mahapanchayat in Delhi) आज एक बार फिर दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं.किसानों ने महापंचायत बुलाई है. प्रदर्शनकारी किसान सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कुछ चुनिंदा फसलों पर एमएसपी देने की बात कही है.

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 3 मार्च को देशभर के किसानों से प्रदर्शन के लिए बुधवार को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया था. उन्होंने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी सहित अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में 10 मार्च को 4 घंटे के लिए देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का भी आह्वान किया.

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद की गारंटी (MSP Guarantee) समेत कई मांगों को लेकर पंजाब के किसान 10 दिनों से धरना दे रहे हैं. सरकार से चौथे दौर की बातचीत फेल होने के बाद किसानों ने 21 फरवरी (बुधवार) को दिल्ली मार्च (Kisan Delhi March) की तैयारी की थी. हालांकि, एक किसान की मौत के बाद किसान संगठनों (Kisan Andolan) ने दिल्ली मार्च का प्लान टाल दिया गया है. संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में हुई मीटिंग के बाद शुक्रवार को देश भर में ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है. 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में महापंचायत होगी. वहीं, दिल्ली मार्च पर फैसला शुक्रवार को लिया जाएगा.

केंद्र सरकार के साथ एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर असहमति बनने के बाद किसान आज फिर से दिल्ली कूच (Farmer's Delhi March) के लिए तैयार हैं. सरकार ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी 5 फसलों पर MSP देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया. किसान सभी फसलों पर MSP गारंटी देने की मांग कर रहे हैं.

फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च को सुरक्षा बलों द्वारा रोक दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारी किसान हरियाणा-पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं.

Kisan Andolan: पंजाब और हरियाणा को विभाजित करने वाले शंभू बार्डर पर मुख्यतौर पर धरना देने वाले दो बड़े किसान संगठन हैं. पहला- किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा. दूसरा- सरबन सिंह पंधेर किसान मजदूर मोर्चा. सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बात भी फेल हो गई है.

किसान अगर फसलों के विविधीकरण की ओर यानि दलहन मक्का और कपास उगाता है, तो पांच साल तक सरकार NCCF और नेफेड के ज़रिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लेने का लिखित आश्वासन देगी. फसलों के विविधीकरण के ज़रिए सरकार किसानों को अच्छा मूल्य और खेती की लागत कम रखने का मौक़ा दे रही है.