'पंजाब विधानसभा'

2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों (Loksabha Elections 2024) में बीजेपी का वोटशेयर 5.4 प्रतिशत था, उस वक्त उसने अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था. 2022 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने 73 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा तो वोट शेयर 6.6% था. लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में, जब बीजेपी, अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी तो वोट शेयर 9.63 प्रतिशत था.

अधिकारी ने कहा कि पंजाब में संसदीय चुनावों में आम तौर पर लगभग 65 प्रतिशत मतदान होता है, जो विधानसभा चुनावों के दौरान 70 प्रतिशत से अधिक हो जाता है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा चूंकि पंजाब में चुनाव भीषण गर्मी के दौरान होगा इसलिए मतदाताओं को जलपान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी.

Rajkumar Chabbewal joined AAP : राजकुमार चब्बेवाल ने कई बार पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुखर प्रदर्शन किया है. इसके चलते आज उन्हें असहज करने वाले सवालों का भी सामना करना पड़ा.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजपा का मजाक उड़ाते हुए उन्हें याद दिलाया कि कैसे कई वरिष्ठ नेता सबसे पुरानी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए.

दक्षिण गोवा के बेनौलिम विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने कहा कि उन्होंने संसद में ईवीएम का मुद्दा उठाया है.

आप 2022 के राज्य चुनावों में भारी जीत के साथ पंजाब में सत्ता में आई, 117 सदस्यीय विधानसभा में 92 सीटें हासिल की और कांग्रेस को पछाड़ दिया जो 18 सीटें जीतने में कामयाब रही.

आम आदमी पार्टी (AAP) की पंजाब यूनिट अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है. सूत्रों ने आज एनडाटीवी को यह जानकारी दी. 'आप' ने पिछले साल हुए पंजाब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराया था.  यह  'आप' का अंतिम रुख नहीं है, लेकिन यह सीट-बंटवारे की बातचीत शुरू करने के लिए दिल्ली में हुई बैठक के एक दिन बाद मिले संकेत हैं जो इंडिया (INDIA) गठबंधन के भीतर बढ़ते मतभेदों को उजागर कर रहे हैं. विपक्ष के इस गठबंधन में दोनों दल- कांग्रेस और 'आप' सदस्य हैं. 

पीएम की सुरक्षा में चूक का यह मामला पिछले साल 5 जनवरी को सामने आया था. उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा चुनावों के लिए एक रैली में हिस्सा लेने के लिए पंजाब में थे.

राज्य के कानून विभाग के सूत्रों ने बताया कि व‍िधानसभा की ओर से पार‍ित ब‍िलों को मंजूरी देने में राज्यपाल रवि की ओर से बेवजह से देरी की जा रही थी. इस तरह के मामलों की एक श‍िकायत तम‍िलनाडु के अलावा पंजाब सरकार की ओर से भी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अब राज्यपाल इस सत्र को वैध मानते हुए अपने पास लंबित बिल पर फैसला ले. विधानसभा सत्र की वैधता पर राज्यपाल की ओर से संदेह जताना सही नहीं है. विधानसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है. लिहाजा सत्र को राज्यपाल द्वारा गैरकानूनी ठहराना संवैधानिक रूप से सही नहीं है."