'परमाणु अप्रसार'

PM Narendra Modi Japan Visit: पीएम मोदी G-7 समिट में शिरकत करने के लिए 19 से 21 मई तक जापान के दौरे पर होंगे. G-7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति इसलिए भी अहम है, क्योंकि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जो परमाणु अप्रसार संधि में शामिल नहीं है.

मास्को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा कि रूस ने अपने क्षेत्र में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने के लिए पड़ोसी देश बेलारूस के साथ एक समझौता किया है, लेकिन अप्रसार समझौतों का उल्लंघन नहीं करेगा. 

भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद एमी बेरा (Ami Bera) को अमेरिकी संसद (कांग्रेस) की ‘एशिया, प्रशांत एवं परमाणु अप्रसार’ उप-समिति का अध्यक्ष चुना गया है. कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट पार्टी के चार बार के सांसद बेरा अब ब्रैड शर्मन की जगह लेंगे.

चीन ने शुक्रवार को कहा कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में गैर-एनपीटी सदस्य देशों की भागीदारी पर किसी विशेष योजना तक पहुंचने से पहले इस समूह में भारत के प्रवेश पर कोई चर्चा नहीं होगी. हालांकि, उसने इस मुद्दे पर सदस्य देशों के आम राय तक पहुंचने की कोई समय सीमा दिए जाने से इनकार कर दिया. मई 2016 में एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के अर्जी देने के बाद से चीन इस बात पर जोर देता रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को ही एनएसजी में प्रवेश की इजाजत दी जानी चाहिए.

‘एस-400’ रूस का सबसे आधुनिक सतह से हवा तक लंबी दूरी वाला मिसाइल रक्षा तंत्र है. चीन 2014 में इस तंत्र की खरीद के लिए सरकार से सरकार के बीच करार करने वाला पहला देश बन गया था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के बीच पिछले वर्ष अक्टूबर में अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद भारत और रूस के बीच पांच अरब डॉलर में ‘एस-400’ हवाई रक्षा तंत्र खरीद सौदे पर हस्ताक्षर हुए थे. विदेश मंत्रालय की विशेष अधिकारी एलिस जी वेल्स ने एशिया, प्रशांत एवं परमाणु अप्रसार के लिए विदेश मामलों में सदन की उपसमिति को बताया कि अमेरिका अब किसी अन्य देश के मुकाबले भारत के साथ सबसे अधिक सैन्य अभ्यास करता है.

दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विदेश मंत्रालय की विशेष अधिकारी एलिस जी वेल्स ने एशिया, प्रशांत एवं परमाणु अप्रसार के लिए विदेश मामलों में सदन की उपसमिति को बताया कि..

भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के साथ गैर परमाणु हथियार देश के तौर पर जुड़ने की संभावना से इनकार कर दिया लेकिन कहा है कि वह परमाणु विस्फोटक परीक्षण पर एकतरफा स्वैच्छिक रोक के लिए प्रतिबद्ध है.

चीन ने शुक्रवार को कहा कि परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों के परमाणु आपूतर्किर्ता समूह (एनएसजी) में प्रवेश को लेकर उसके रुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. चीन के इस बयान से भारत के 48 सदस्यीय एनएसजी में समूह की अगले सप्ताह होने वाली बैठक में प्रवेश की संभावना को धक्का पहुंचा है.

चीन ने सोमवार को कहा कि एनएसजी में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों का प्रवेश वह 'विदाई उपहार' (फेयरवेल गिफ्ट) नहीं हो सकता. जो कि देश एक-दूसरे को प्रदान कर सकें.

परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को एनएसजी सदस्यता के लिए मसौदा एनएसजी के पूर्व प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी की ओर से सौंपा गया, जिन्होंने दक्षिण कोरिया की ओर से रिपोर्ट तैयार की.