'परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह'

भारत का कहना है कि इसके जलवायु और विकास लक्ष्‍य इस समूह में प्रवेश के साथ जुड़े हैं. गौरतलब है कि NSG 48 सदस्‍यों का एक समूह जो वैश्विक स्‍तर पर परमाणु वाणिज्‍य (global nuclear commerce) को नियंत्रित करता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी (NSG) में भारत के शामिल होने के प्रति अपने देश का समर्थन दोहराया. पीएम मोदी की जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके साथ यह पहली बैठक थी.

दोनों देशों ने ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में भी संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई.बयान में कहा गया है, ‘‘दोनों देश जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्र तथा दुनिया के लिए महत्वपूर्ण अन्य मुद्दों पर साझीदारी जारी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, खासकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और कोअलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) के माध्यम से.’’ इसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया को दोनों संगठनों का संस्थापक सदस्य होने का गौरव हासिल है.

चीन ने शुक्रवार को कहा कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में गैर-एनपीटी सदस्य देशों की भागीदारी पर किसी विशेष योजना तक पहुंचने से पहले इस समूह में भारत के प्रवेश पर कोई चर्चा नहीं होगी. हालांकि, उसने इस मुद्दे पर सदस्य देशों के आम राय तक पहुंचने की कोई समय सीमा दिए जाने से इनकार कर दिया. मई 2016 में एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के अर्जी देने के बाद से चीन इस बात पर जोर देता रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को ही एनएसजी में प्रवेश की इजाजत दी जानी चाहिए.

अपने संबंधों को और मजबूत बनाते हुए भारत और अमेरिका ने गुरुवार को ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसके साथ ही दोनों देशों ने अपने रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का फैसला किया और भारत द्वारा रूस से एस-400 मिसाइलों की खरीद और ईरान से कच्चे तेल के आयात जैसे पेचीदा मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया. '2+2' वार्ता के पहले संस्करण में, दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए भारत का प्रयास, विवादास्पद एच1 बी वीजा जैसे मुद्दों के अलावा भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की.

अमेरिका ने भारत को एक खास दर्जा देकर न सिर्फ दुनिया में हमारे देश की धाक बढ़ाई है, बल्कि चीन को एक कड़ा संदेश भी दिया है. एनएसजी में भारत के शामिल करने का विरोध करने वाले चीन के लिए यह एक तरह से बड़ा झटका है क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत को रणनीतिक व्यापार अधिकरण -1 (एसटीए-1) का दर्जा दिया है और यह दर्जा पाने वाला भारत दक्षिण एशियाई देशों में इकलौता राष्ट्र बन गया है. अमेरिका द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पादों की बिक्री के लिए निर्यात नियंत्रण में ढील की घोषणा से दोनों देशों के बीच रक्षा और कुछ अन्य क्षेत्रों में संबंध और मजबूत हो सकेंगे. खास बात है कि यह दर्जा पाने वाला भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है. इसके अलावा अमेरिका के नाटो सहयोगियों दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान को यह दर्जा मिला हुआ है.

चीन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के भारत के दावे पर अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हुए कहा कि इस मामले में उसके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है. चीन का कहना है कि एनएसजी के मौजूदा सदस्य इस समूह में नए सदस्यों को शामिल करने के बारे में 'आम सहमति' बनाने का प्रयास कर रहे हैं. इस समूह में 45 देश शामिल हैं जिनके लिए आपस में परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी का व्यापार करना आसान है. 

अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता के अपने समर्थन को दोहराया और कहा कि उसने समूह के अन्य सदस्य देशों से नई दिल्ली की अर्जी को समर्थन देने को कहा है.

सीपीईसी और भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में सदस्यता के दावे सहित विभिन्न मुद्दों पर संबंधों में तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ ‘सौहार्द्रपूर्ण’ मुलाकात हुई और उन्होंने एक दूसरे की ‘मूल चिंताओं’ के सम्मान करने और विवादों को उचित तरीके से निपटाने की जरूरत पर जोर दिया.

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत के प्रवेश का समर्थन करने से एक बार फिर इनकार करने वाले चीन ने कहा कि एनएसजी में सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी 'नई परिस्थितियों' में और 'अधिक जटिल' हो गई है. चीन का कहना है कि एनपीटी पर हस्ताक्षर न करने वाले सभी देशों के लिए एक समान नियम लागू होना चाहिए.