'परमाणु समझौता'

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को बताया कि भविष्य में बिजली उत्पादन को लेकर भारत और रूस के बीच में महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण के लिए दोनों देशों में सहमति बनी है.

अतीक उन बाहुबलियों में से एक था, जिन्होंने संप्रग सरकार को गिरने से बचाया था. असैन्य परमाणु समझौता करने के सरकार के फैसले पर वाम दलों ने 2008 के मध्य में सरकार को दिया गया अपना बाहरी समर्थन वापस ले लिया था. 

मास्को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा कि रूस ने अपने क्षेत्र में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने के लिए पड़ोसी देश बेलारूस के साथ एक समझौता किया है, लेकिन अप्रसार समझौतों का उल्लंघन नहीं करेगा. 

यूक्रेन संघर्ष के कारण ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के मद्देनजर भारत और अमेरिका असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग की संभावना तलाशने पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं. इस क्षेत्र में साझेदारी के लिए 14 साल पहले एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिस पर आगे नहीं बढ़ा जा सका है.

अमेरिका ने 2018 में ईरान के साथ परमाणु डील को एकतरफा रूप से वापस ले लिया और ईरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया था. 

भारत (India) ने साल  2070 तक जीरो कार्बन इमिशन (Zero Carbon Emission) का लक्ष्य रखा है. भारत में फिलहाल 70% बिजली कोयले (Coal) से बनती है और 3 प्रतिशत परमाणु (Nuclear) स्त्रोत से. IAEA के अनुसार भारत फिलहाल 6 गीगावॉट की परमाणु क्षमता विकसित कर रहा है. यह चीन (China) के बाद सबसे अधिक होगी.

कतर (Qatar) में हुई बातचीत का मकसद अमेरिका (US) को दोबारा 2015 की परमाणु डील(Nuclear Deal) में वापस लाना था जिसे डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के प्रशासन ने 2018 में खत्म कर दिया था. इसके लिए अमेरिका को ईरान (Iran) से आर्थिक प्रतिबंध हटाने होंगे. साथ ही ईरान को अपनी परमाणु गतिविधियों को भी सीमित करना होगा.  

ईरान (Iran) के कर्नल खोदाई की हत्या ऐसे समय हुई है जब ईरान और दुनिया की ताकतों की बीच 2015 की न्यूक्लियर डील (Nuclear Deal) पर बातचीत बीचे मार्च से अटकी पड़ी है.  ईरान की सबसे बड़ी मांग ये है कि अमेरिका गार्ड्स को आतंकी लिस्ट से निकाले, यह मांग अमेरिका ने खारिज कर दी है. 

ऑस्ट्रेलिया ने पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए फ्रांस के साथ अरबों डॉलर का करार किया था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों के लिए समझौता किया है. इस समझौते के कारण उसने फ्रांस के साथ अनुबंध रद्द कर दिया है.

बयान में कहा गया है, ‘‘नयी दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत के परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों से संबंधित सूची पाकिस्तान उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को पूर्वाह्न 11 बजकर 30 मिनट पर सौंपी.’’ इस समझौते में यह प्रावधान है कि दोनों देश प्रत्येक वर्ष एक जनवरी को अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों के बारे में एक दूसरे को जानकारी देंगे.