'पाकिस्तान में सुरक्षा'

पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति के हारून सरबदियाल ने जोर देकर कहा कि गैर-मुसलमानों के लिए धार्मिक महत्व की ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करना जिला प्रशासन और संबंधित सरकारी विभागों की जिम्मेदारी है.

पाकिस्तान के तीन बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ की बेटी मरयम ने यहां अपनी पहली शीर्ष समिति बैठक में कहा, ‘‘यहां रह रहे चीनी नागरिक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना चाहते.’’

सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा नियुक्त एक समिति ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने में "लापरवाही" के लिए दासू बांध परियोजना में एक क्षेत्रीय अधिकारी, तीन जिला अधिकारियों और सुरक्षा निदेशक की पहचान की है. 

कंपनी के परियोजना प्रबंधक ने एक आदेश जारी कर कार्य स्थगित किए जाने की घोषणा की और कहा कि सुरक्षा कारणों के चलते अगले आदेश तक सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को हटाया गया है.

Pakistan air strikes in Afghanistan : पाकिस्तान के वजीरिस्तान में सुरक्षा बलों की चौकी पर आतंकवादी हमले में दो अधिकारियों सहित सात सैनिकों की मौत हो गई थी. इसी के बाद यह हमला किया गया.

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की टीम ने भी भेजे गए सामान का निरीक्षण किया और प्रमाणित किया कि इसका इस्तेमाल पड़ोसी देश अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए कर सकता है. 

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने रविवार को चुनाव कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. उनका आरोप है कि पिछले सप्ताह नेशनल असेंबली चुनाव के मतदान में धांधली हुई है. इमरान की पार्टी पीटीआई के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन किए गए. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी. राजधानी इस्लामाबाद के दक्षिण में रावलपिंडी शहर और पूर्व में लाहौर में झड़पें हुईं, जबकि देश भर में बिना किसी घटना के दर्जनों अन्य विरोध प्रदर्शन हुए.

आतंकवादियों के अधिकतर हमले खैबर-पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए और उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया.

खैबर-पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली इलाके में अज्ञात लोगों ने सुरक्षा बलों के एक वाहन पर रॉकेट से हमला किया. देश के कई राजनेताओं ने तुरंत मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की मांग की है. कुछ राजनेताओं ने कहा कि मतदान के दिन मोबाइल नेटवर्क बंद करने से संदेह पैदा हुआ है और “यह चुनाव के दिन धांधली की शुरुआत है”.

पाकिस्तान ने देश में आम चुनाव से पहले हिंसा और मौलिक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय की चिंताओं को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार ने अपने चुनावी कानूनों के अनुसार सुरक्षा योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है.