'पाकिस्तानी संसद'

पाकिस्तान सरकार के दस्तावेज़ में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक का खुलासा होने के एक महीने बाद, संसद में अविश्वास मत हुआ, जिसके परिणामस्वरूप इमरान खान को सत्ता से बाहर होना पड़ा. माना जा रहा है कि पाकिस्तानी संसद में हुए मतदान को पाकिस्तान की सेना का समर्थन प्राप्त है.

पाकिस्तानी संसद का कार्यकाल 12 अगस्त को खत्म हो रहा है. इसके 3 दिन पहले पीएम शहबाज शरीफ ने संसद को भंग करने की बात की है. आइए समझते हैं इसके पीछे क्या सियासी दांव खेला गया है.

चुनाव (संशोधन) विधेयक 2023 का उद्देश्य सांसदों को अयोग्यता की अवधि को कम करने के अलावा पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) को राष्ट्रपति से परामर्श किए बिना चुनाव तारीखों की घोषणा करने का अधिकार देना भी है. इस विधेयक को उच्च सदन सीनेट ने 16 जून को पहले ही मंजूरी दे दी थी.

ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खुद को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज से यह कहते हुए अलग कर लिया कि वे अपने भारतीय समकक्ष के बारे में किए गए चित्रण से सहमत नहीं हैं. सुनक ने यह टिप्पणी पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन द्वारा ब्रिटिश संसद में विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री पर उठाए गए सवाल पर की.

पाकिस्तानी सेना (Pakistan Army) ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का अस्तित्व मूल रूप से लोकतंत्र (Democracy) पर निर्भर है और इसकी मजबूती संस्थाओं में निहित है, चाहे वह संसद, उच्चतम न्यायालय या सशस्त्र बल ही क्यों ना हो.

Pakistan : PM इमरान खान (Imran Khan) ने कहा है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) गिर जाएगा तो दूसरी ओर उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ  बैठकें भी तेज़ कर दी हैं. ARY News के अनुसार 342 सदस्यों की पाकिस्तानी संसद में से इमरान खान की सरकार को कम से कम 172 सदस्यों का साथ चाहिए जिससे वो अविश्वास प्रस्ताव जीत सकें.  

राहुल गांधी ने कहा, पीएम को समझना होगा कि चीनी और पाकिस्तानी अब एक हैं. भारत अब ढाई मोर्चों का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि भारत एक मोर्चे का सामना कर रहा है. भारत एक साइबर महाशक्ति का सामना कर रहा है. मैं सरकार को सलाह दे रहा हूं कि कृपया जागें. आप अभी सो रहे हैं.

पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ की खबर के अनुसार, यह मामला गुरूवार को पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री खान की अध्यक्षता में सत्तारूढ़ गठबंधन के संसदीय दल की बैठक के दौरान उठा. पाकिस्तान सरकार पर रक्षा मंत्री परवेज़ खट्टक ने कथित तौर पर आरोप लगाए थे कि इमरान सरकार  बिजली-गैस कनेक्शन के मामले में उत्तर पश्चिमी प्रांत ख़ैबर-पख़्तूनख्वां की उपेक्षा कर रही है. साथ ही उन्होंने इमरान ख़ान को वोट ना देने की धमकी भी दी, और इससे इमरान नाराज हो गए.

मृत्युदंड की सजा सुनाए गए भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ समीक्षा अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान की संसद ने बुधवार को अपनी संयुक्त बैठक में एक कानून बनाया. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (51) को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच देने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का रुख किया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2019 में फैसला दिया जिसमें पाकिस्तान से भारत को जाधव तक राजनयिक पहुंच देने और उनकी सजा की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया.

पीपीपी नेता ने यह भी आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किए जा रहे तमाम निर्णयों से पहले न तो संसद और न ही सीनेट को भरोसे में लिया जा रहा है.टीटीपी 2007 से पाकिस्तान के कई हिस्सों में सक्रिय है और देश में कई हमलों और धमाकों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है.