'पीडीपी'

पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की मुख्यमंत्री रहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब से भाजपा नीत केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन चलाने लगी है तब से ‘‘ वे कश्मीरी पंडित भी चले गये जो यहां रहा करते थे क्योंकि स्थिति ही ऐसी हो गयी.’’

पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ के घटक हैं. महबूबा की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘मैं पीडीपी का मालिक नहीं हूं. कृपया उनसे सवाल करें.’’ 

BJP के साथ नेकां और पीडीपी के अतीत में हुए गठबंधन पर आजाद ने पूछा कि क्या वे भाजपा की ‘बी’ टीम हैं? आज़ाद ने पीटीआई की वीडियो सेवा के साथ बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी की प्राथमिकताओं में जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराना शामिल है और यह दिल्ली तथा पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर न हो.

मुफ्ती ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे संपर्क किया होता और पीडीपी से सलाह-मशविरा किया होता तो हो सकता था कि उनकी पार्टी व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लेती.

जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती सहित जम्मू कश्मीर के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को धारा 370 को हटाने के बाद हिरासत में ले लिया गया था. गुलाम नबी आजाद एक मात्र पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्हें उस दौरान हिरासत में नहीं लिया गया था. 

पुलिस ने शनिवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को पिछले हफ्ते पुंछ में आतंकवादी हमले के पश्चात सेना द्वारा पूछताछ के लिए ले जाने के एक दिन बाद मृत पाए गए तीन लोगों के परिवारों से मिलने से रोक दिया. उनके सहयोगियों ने इसकी जानकारी दी.

महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा में संवाददाताओं से कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है. हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे. उच्चतम न्यायालय भगवान नहीं है.

पार्टी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘उच्चतम न्यायालय का फैसला सुनाए जाने से पहले ही पुलिस ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आवास के दरवाजे सील कर दिए हैं और उन्हें अवैध तरीके से नजरबंद कर दिया है.’’

दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान (Inhabited Place) द्रास इस समय चुनावी बुखार की चपेट में है. यहां मतदान की तैयारियां कर ली गई हैं. अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश (UT) बनाए जाने के बाद कारगिल में यह पहला लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनाव है.

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के चार साल पूरे होने पर सरकार ने शनिवार को रेखांकित किया कि इस ‘‘ऐतिहासिक’’ फैसले से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की शुरुआत हुई, जबकि पीडीपी और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.