'पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी'

- 5 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नेहा फरहीन |शुक्रवार अप्रैल 30, 2021 12:07 PM IST
    देशभर में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है. कोरोना के चलते अब भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का निधन हो गया है. कोरोना से संक्रमित होने के बाद वे शनिवार से दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे. उनकी उम्र 91 साल थी. लेकिन कोरोना के चलते उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है. 
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार अप्रैल 27, 2018 10:55 PM IST
    उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ भारत सरकार की पहल पर बहस तेज़ हो रही है. शुक्रवार को पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने एनडीटीवी से कहा कि जजों की नियुक्त के सवाल पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार कानून में कॉलेजियम को दिया गया है...सरकार के पास सिर्फ़ अपनी राय रखने का अधिकार है. उसके पास किसी भी जज की नियुक्ति रोकने का कोई हक नहीं है.
  • India | Reported by: नीता शर्मा, Edited by: चतुरेश तिवारी |मंगलवार फ़रवरी 14, 2017 09:31 PM IST
    तमिलनाडु में चल रही खींचतान को लेकर राज्य के गवर्नर सी विद्यासागर राव ने जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है, उसमें साफ़ किया है कि उन्होंने राज्य के हालात को लेकर तीन लोगों से राय ली थी और सबने उन्हें ये सलाह दी की एक हफ़्ते के अंदर उन्हें दूसरी सरकार तमिलनाडु में बना लेनी चाहिए. NDTV इंडिया को केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गवर्नर ने मौजुदा अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, पूर्व अटॉर्नी जनरल मोहन परसरन और सोली सोराबजी से सलाह ली थी.
  • India | Reported by: भाषा |रविवार दिसम्बर 4, 2016 12:48 PM IST
    पूर्व अटॉर्नी जनरल एवं प्रख्यात वकील सोली सोराबजी ने कहा कि अदालतें लोगों को खड़े होने और कुछ करने का आदेश नहीं दे सकतीं. उनके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी का भी कहना है कि न्यायपालिका को उन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते.
  • India | शनिवार फ़रवरी 8, 2014 11:24 PM IST
    सोली सोराबजी ने दिल्ली सरकार को दी अपनी राय में कहा कि वर्ष 2002 के सदन के कामकाज संबंधी नियमों में 'गंभीर कानूनी खामियां' हैं, जिसके तहत कुछ खास तरह के विधेयकों को पेश करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत होती है।
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