'पेंशन वृद्धि'

एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने संवाददाताओं से कहा कि यदि वेतन और पेंशन के लिए एकमुश्त प्रावधान नहीं होता तो शुद्ध लाभ 16,264 करोड़ रुपये होता.

Dearness Allowance (DA) Hike For Government Employee : इसके तहत राज्य  सरकार ने महंगाई राहत (Dearness Relief) यानी डीआर (DR) भी चार प्रतिशत बढ़ा दी है, जो सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन वालों को दी जाती है.

OROP : याचिकाकर्ताओं ने ओआरओपी के तहत पेंशन के वार्षिक संशोधन और पूर्व सैनिकों के 2014 के वेतन के आधार पर पेंशन की गणना करने की मांग की है. जबकि सरकार की 2015 की अधिसूचना के अनुसार, पेंशन की आवधिक समीक्षा पांच साल और पेंशन 2013 के वेतन के आधार पर तय की गई थी. 

एक सदस्यीय कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार किसानों और समाज के गरीब तबके के वास्ते काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, ''मेरी पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय इस दिशा में पहला कदम है.’’

BJP Manifesto: दिल्ली में विधानसभा चुनाव (Delhi Polls) की सरगर्मियों के बीच सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मुद्दों को भुनाने में जुटी हैं. सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP), भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस (Congress) चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है. इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को अपना 'संकल्प पत्र' जारी किया. घोषणापत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ चंद चीजें फ्री में बांटकर दिल्ली का भविष्य नहीं बन सकता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली का कंक्रीट भविष्य बनाने के लिए दूरगामी प्लानिंग लगेगी और वो सोच और विजन भाजपा ने बताई है. उन्होंने कहा कि पार्टी दिल्ली की तकदीर बदल देगी. नितिन गडकरी ने कहा कि हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान और देश का भविष्य बदलना चाहते हैं और इसी बात पर भारत सरकार कार्य कर रही है. विश्व के सबसे बड़े दिल्ली- मुंबई हाइवे पर हमने कार्य शुरू कर दिया है, ये गुरुग्राम के नजदीक सोहना से शुरू होकर मुंबई तक जाएगा. इस पर 1 लाख 3 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा और आज से 3 साल के अंदर मात्र 12 घंटे में दिल्ली की जनता अपनी गाड़ी से मुंबई पहुंच जाएगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग और 1984 के दंगा पीड़ितों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी.

दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांचा के विस्तार, पेंशन और बीमा योजनाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं.

Employee's Pension Scheme (EPS):सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए निजी सेक्टर( Private Employee's) के लाखों कर्मचारियों को भारी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि(EPF) में अंशदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन(Pension) एक झटके में कई गुना तक बढ़ सकती है.

संसदीय समिति ने रेल किराये में तर्कसंगत बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया है. समिति ने रेलवे के घाटे की भरपाई के लिए किराये में समय-समय पर और युक्तिसंगत वृद्धि करने की सिफारिश की है. रेलवे के घाटे और रेलकर्मियों के पेंशन की रकम में हो रही वृद्धि पर विचार करते हुए संसदीय समिति ने किराये में युक्तिसंगत वृद्धि करने के साथ-साथ सुझाव दिया.

केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकार के मुखिया है. नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया. 1 जनवरी 2016 से वेतन आयोग लागू किया गया और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में खासी वृद्धि हुई.

देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है.