'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण'

Budget 2024: PM आवास योजना (ग्रामीण) का विस्तार पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन 66% बढाकर 79000 करोड़ कर दिया था. मौजूदा वित्तीय साल के दौरान 31 मार्च, 2024 तक गरीब ज़रुरतमन्दों के लिए 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य तय है. अगले पांच साल में 2 करोड़ और नए घर ग्रामीण इलाकों में बनेंगे.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई. इसका उद्देश्य सबसे कमजोर जनजातीय समूहों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली नवगठित भाजपा सरकार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए 18 लाख घरों को मंजूरी दे दी है. पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता से यह वादा किया था. राज्य सरकार ने गुरुवार को दोपहर यहां मंत्रालय में मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में नई सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया. बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद थे.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर पाने वाले गरीबों को बर्तन तथा अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए सात-सात हजार रुपये दिए जाएंगे.

मंत्रालय ने इन आवासों के निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर ली है. इसका सीधा मतलब ये है कि अब प्रदेश के अतिरिक्त 8 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ मिल सकेगा. यह आवास मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे.

मध्य प्रदेश में डिंडौरी जैसे कई जिलों में टारगेट पूरा करने के चक्कर में अफसरों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आधे-अधूरे मकानों को भी सरकारी रिकार्ड में पूर्ण दर्शा दिया है. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 67,504 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत कर राशि जारी कर दी गई है, लेकिन 11,108 आवास अधूरे हैं.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पीएम मोदी द्वारा वर्ष 2015 में लांच किया गया था. ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने एवं घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है.

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने वर्ष 2022 तक देश के सभी आवासहीन परिवारों को मकान देने का वादा किया है और इसके लिए हमने 2.95 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandamic) के दौरान लोगों में लापरवाही पर एक नारा देकर समझाने की कोशिश की है. उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 12,000 गांवों में निर्मित 1.75 लाख आवासों का लोकार्पण कर हितग्राहियों के गृह प्रवेश के ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित किया.

जम्मू-कश्मीर के रजौरी जिलो में 12000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 हजार रुपये की पहली किश्त मिली है. इस राशि को उन्हें घर बनाने में इस्तेमाल करना है. रजौरी जिले के असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर (ग्रामीण) एसके खजूरिया ने कहा है कि यह गरीबों के लिए बड़ी राहत है. इस राशि की मदद से वह पक्के मकान में सुरक्षित रह सकेंगे. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की 2022 तक सबको घर मुहैया कराने की योजना है. इस योजना का बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया था और मिली जीत में इस योजना का भी बड़ा हाथ मानती है.