'प्रशासनिक शुल्क'

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के प्रशासनिक शुल्क में कटौती के निर्णय से पांच लाख से अधिक नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से सालाना 900 करोड़ रुपये की बचत होगी. यह निर्णय एक जून, 2018 से प्रभावी होगा. ईपीएफओ के न्यासियों ने 21 फरवरी को हुई बैठक में प्रशासनिक शुल्क को नियोक्ताओं द्वारा दिया जाने वाले कुल वेतन भुगतान का 0.65 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत करने का फैसला किया था. 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बुधवार को कर्मचारियों के कुल वेतन पर प्रशासनिक शुल्क को घटाकर 0.65 प्रतिशत कर दिया है. सूत्रों के अनुसार यह व्यवस्था इसी साल 1 अप्रैल से लागू होगी और इससे करीब छह लाख नियोक्ताओं को करीब 1,000 करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी.