'प्रस्ताव पारित'

बदायूं में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया. इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव भी मौजूद थे.

रमजान के चल रहे इस्लामी पवित्र महीने के लिए तत्काल युद्धविराम की मांग की गई. इसमें सुरक्षा परिषद की सभी 14 अन्य सदस्यों ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया.

अपने तर्क का समर्थन करते हुए कि बिहार में सीएए लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अल्पसंख्यक नेता ने कहा कि पिछली नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था कि राज्य में न तो एनआरसी और न ही एनपीआर लागू किया जाएगा.

लाहौर उच्च न्यायालय ने 18 मार्च 1978 को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के संस्थापक सदस्यों में से एक अहमद रज़ा कसूरी की हत्या का आदेश देने के आरोप में भुट्टो को मौत की सजा सुनाई.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अधिवेशन की दो दिवसीय बैठक शनिवार को राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आरंभ हुई और आज इसका समापन हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अधिवेशन में समापन भाषण देंगे. अधिवेशन में शनिवार को पारित एक राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में ‘राम राज्य’ की परिकल्पना को साकार किया गया है.

भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने भी जब अपने संबोधन में राम मंदिर का उल्लेख किया तो पूरा भारत मंडपम ‘जय श्री राम’ और ‘मोदी जी को जय श्री राम’ के नारों से गूंज उठा.

सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में दो प्रस्ताव पारित किये जायेंगे. इन प्रस्तावों में से एक राजनीतिक प्रस्ताव हो सकता है और दूसरा अर्थव्यवस्था, सामाजिक और राम मंदिर से जुड़े मुद्दों का प्रस्ताव हो सकता है. 

फ्रेमोंट यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने इस सिलसिले में, पायलट परियोजना के रूप में हिंदी की पढ़ाई शुरू करने के लिए 17 जनवरी को एक प्रस्ताव पारित किया, जो अगस्त में शुरू होने वाले 2024-2025 शैक्षणिक वर्ष के लिए हॉर्नर मिडिल स्कूल और इरविंगटन हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में इस भाषा को शामिल करने से संबंधित है.

पाकिस्तान की संसद के उच्च सदन ‘सीनेट’ ने ठंड के मौसम और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आम चुनाव में देरी किये जाने की मांग करने संबंधी एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. प्रस्ताव को मंजूरी दिये जाने से आठ फरवरी को प्रस्तावित आम चुनावों से पहले राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो गई है.निर्दलीय सांसद दिलावर खान ने उच्च सदन में यह प्रस्ताव पेश किया ,जिसे पारित कर दिया गया. प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा इस कदम को ‘‘असंवैधानिक’’ करार दिया गया है.

राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाने की मांग कई सालों से चल रही है. इसके लिए समय-समय पर आंदोलन भी हुए हैं. पहली बार साल 2003 में राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था, लेकिन राजस्थानी आधिकारिक भाषा नहीं बन पाई.