'फर्जी जाति प्रमाणपत्र'

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया है. इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई होनी है. 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण के तहत मिली सरकारी नौकरी या दाखिले को कानून की नजरों में वैध नहीं ठहराया जा सकता है. बाम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर याचिका सहित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया.

स्टूडेंट्स द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के फर्जी प्रमाणपत्र का इस्तेमाल करने पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के गंभीर संज्ञान लेने के बीच एआईसीटीई ने ऐसे मामलों का डाटाबेस तैयार करने का फैसला किया है ताकि इसकी रोकथाम के उपाय किये जा सकें.