'बाल विवाह'

अमित शाह ने तुलना करते हुए कहा, ‘‘हिमंत विश्व शर्मा ने बाल विवाह रोका है. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता है.’’ शाह ने कहा कि पूरे देश के विकास में पूर्वोत्तर का विकास केंद्र में है. उन्होंने लोगों से अपील की कि क्षेत्र की सभी सीट पर वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें.

सूत्रों ने कहा कि सिफारिशों में यह भी कहा गया है कि सभी को गोद लेने का अधिकार मिलेगा. यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि हलाला और ‘इद्दत’ की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.

टेलीविजन इंडस्ट्री में जब भी कभी किसी हिट डेली सोप का जिक्र होता है, तो उसमें बालिका वधू का नाम जरूर लिया जाता है. साल 2008 से 2016 तक कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले इस शो में बाल विवाह जैसे मुद्दे को बहुत बखूबी दिखाया गया था.

महाराष्ट्र महिला आयोग की प्रमुख रुपाली चाकणकर ने दावा किया कि मोबाइल फोन के कारण माता-पिता और बच्चों के बीच 'संवाद का अभाव' होने से लड़कियां संभवत: प्यार में पड़कर घर से भाग रही हैं.

बीड में बाल विवाह को रोकने के लिए अब प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं. बीड के सभी स्कूलों में बच्चे हर सोमवार को बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा लेते हैं.

सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादी को मान्यता देने की याचिका के साथ सुनवाई के लिए एनसीपीसीआर ने भी अपनी याचिका लगा दी है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के खिलाफ NCPCR भी कोर्ट पहुंचा है.  NCPCR ने कहा है कि समलैंगिक जोड़े द्वारा बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि पिछले महीने असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई, जिसको लेकर विवाद हुआ, सांप्रदायिक नहीं थी और मुसलमानों और हिंदुओं को लगभग बराबर अनुपात में गिरफ्तार किया गया था. असम विधानसभा के बजट सत्र में उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई हर छह महीने में होगी. राज्य सरकार का लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह को खत्म करना है. उन्होंने कहा कि 3 फरवरी के बाद से कार्रवाई में मुसलमानों और हिंदुओं की गिरफ्तारी का अनुपात 55:45 है.

कोर्ट ने कहा, ‘‘ये हिरासत में पूछताछ के मामले नहीं हैं. आप (राज्य) कानून के अनुसार आगे बढ़ें, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. अगर आप किसी को दोषी पाते हैं, तो आरोपपत्र दायर करें. उसे मुकदमे का सामना करने दीजिए और अगर वह दोषी ठहराया जाता है तो उसे दोषी ठहराइए.’’

Assam Child Marriage Crackdown: बाल विवाह पर पुलिस की कार्रवाई पर इसलिए भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि विशेषज्ञों ने इन मामलों में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण या पॉक्‍सो अधिनियम को लागू करने की वैधता पर भी संदेह जताया है.

असम में बाल विवाह के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच पुलिस अब आरोपियों को रखने के लिए अतिरिक्त जेल सुविधाएं स्थापित कर रही है.