'बाल श्रम'

12 जून को पुलिस ने जयपुर के एक मकान से जिन बच्चों को रेस्क्यू किया वे सभी बिहार के सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के निवासी हैं. रेस्क्यू के बाद जब बाल संस्था और पुलिस को पता चला कि इन मासूमों से दिन के 18-18 घंटे काम करवाया जाता है. खाने के नाम पर केवल दो वक्त खिचड़ी दी जाती है.

श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह ने कहा कि भट्ठे पर 14 बच्चों सहित 83 मजदूर काम करते पाए गए. उन्होंने कहा कि बच्चों की उम्र का सत्यापन कराने के बाद उन्हें बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया.

दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली पुलिस ने बाल श्रम के लिए मजबूर एक 12 वर्षीय बच्ची को रेस्क्यू किया. रेस्क्यू की गई बच्ची उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली है जिसको दिल्ली के अशोक विहार इलाके से तीन फरवरी को आयोग और पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया. लड़की की मां ने दिल्ली के एक घर में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने के लिए उसको केवल 10 साल की उम्र में छोड़ दिया था. पिछले दो सालों से वह बच्ची दिल्ली में काम कर रही थी और यही नहीं, आज तक बच्ची को उसके काम के लिए किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया गया.

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्य के तहत 2025 तक दुनिया से बाल श्रम खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत साल 2021 को बाल श्रम उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है.

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जिले में एक माह तक "नो चाइल्ड लेबर" अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत बुधवार को पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापा मारकर 11 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया.

World Day Against Child Labour: बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत 2002 में हुई थी. इसकी शुरुआत लोगों को बाल श्रम के प्रति जागरूक करने के लिए की गई थी.

सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबड़े ने कहा कि ठेकेदारों को पंजीकृत किया जा सकता और उनसे कर्मचारियों की सूची मांगी जा सकती है ताकि बाल श्रम को रोका जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल नीतियों से काम नहीं चलेगा. हम वे हैं जो बाल श्रम सस्ता होने के कारण उन्हें एक बाजार उपलब्ध कराते हैं. उच्चतम न्यायलय के अनुसार हमें ठेकेदारों से शुरुआत करनी होगी और  जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी विशेषज्ञों का पैनल बना सकता है.

यह डॉक्यूमेंट्री सत्यार्थी के बाल श्रम व दासता को खत्म करने की कहानी को बयां करती है. 93 मिनट की इस फिल्म के माध्यम से सत्यार्थी के उन प्रयासों को दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें वे उन कमजोर और वंचित तबकों के बच्चों को शोषण के चंगुल से मुक्त कराने में सफल होते हैं, जिनसे जबरन मजदूरी कराई जाती है.

अंतरराष्ट्रीय बाल श्रमिक दिवस भी ऐसा ही मौका है. भले ही हमें नोबेल पुरस्कार मिल गया हो, लेकिन शर्मनाक है कि देश में बाल मजदूरों की हालत अब भी चिंतनीय बनी हुई है. सरकारी आंखों को बाल मजदूर दिखाई ही नहीं देते हैं, इसलिए वह इस पर लगातार गलत जवाब देते हैं. इसलिए कोई कार्रवाई भी नहीं होती, सब हरा-हरा दिखाई देता है.

वो बच्ची जो घोड़े लेने आई, पर लौटी नहीं! क्या ऐसे कई बच्चों को हम बचा नहीं सकते? क्यों वो स्कूल छोड़ गाय-बकरी चराने निकलते हैं? क्या "14 साल से कम उम्र के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा" का कानून बेमानी है? मन परेशान था, तभी कुछ पुरानी बातें, पुरानी तस्वीरें याद आ गईं!