'बाल सुधार कानून'

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले में वकील गौरव अग्रवाल को अमिक्स क्यूरी नियुक्त किया. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा को शुक्रवार तक कानून के COVID-19 मामलों को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

देश में किशोर न्याय संशोधित कानून को लागू हुए भले ही ढाई साल का समय बीत गया हो, लेकिन इसके तहत अनिवार्य होने के बावजूद अब तक 1300 से अधिक बालगृहों (चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन) ने पंजीकरण नहीं करवाया है. इनमें से भी 1100 से अधिक बालगृह अकेले केरल में हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है.

इससे समाज में चरमपंथी अपराधियों का सृजन होगा, जो आपराधिक न्याय संहिता, संविधान के मूल अधिकार और नीतिनिर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध है। अमेरिका के हिंसाग्रस्त समाज से प्रेरित इस कानून से निर्भया भयमुक्त नहीं होगी।

जब आपने उम्र घटा ही दी है तो क्या अब यह नहीं किया जाना चाहिए कि शादी की उम्र में परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि हमने मान ही लिया है कि देश में अब 16 साल की उम्र वाले एक किशोर में सोचने-समझने और परिपक्व निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो गया है।