'बिजली कंपनियां'

- 44 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Delhi-NCR | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |शनिवार अक्टूबर 7, 2023 04:09 PM IST
    नियम आने के बाद विद्युत कंपनियों को अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना होगा ताकि कोई दुर्घटना ही न हो और अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर विद्युत कंपनियां पीड़ित को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होंगी.
  • Business | Reported by: भाषा, Edited by: राजीव मिश्र |मंगलवार मार्च 28, 2023 04:03 PM IST
    ताइवान की बैटरी कंपनी गोगोरो इंक ने अंतिम छोर तक के परिवहन की श्रेणी में बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोमेटो और कोटक महिंद्रा प्राइम के साथ साझेदारी की है. इस साझेदारी के तहत जोमेटो के डिलिवरी साझेदारों को वे दोनों कंपनियां किफायती ऋण और बैटरी अदला-बदली की सेवा देंगी.
  • India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: आनंद नायक |सोमवार मार्च 27, 2023 01:21 PM IST
    आतिशी ने कहा, "दिल्ली के लोगों को बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल की प्रतिबद्धता है कि 24 घंटे फ्री बिजली देगी. इस साठगांठ को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली के सारे DISCOMS के एकाउंट की CAG Empanneled auditors से जांच हो.
  • Business | Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी |रविवार जनवरी 8, 2023 01:46 PM IST
    जेनको (GENCO) और डिस्कॉम (DISCOM) के बीच बिजली खरीद लेनदेन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मई, 2018 में प्राप्ति पोर्टल शुरू किया गया था. जिसके बाद हाल ही में इस पोर्टल को एक नया रूप दिया गया है.
  • Market News | Edited by: अनिशा कुमारी |शुक्रवार नवम्बर 18, 2022 02:57 PM IST
    टाटा पावर के सीईओ ने  कहा कि ओडिशा में वितरण कंपनियां न केवल कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान (एटी एंड सी) को कम करने में सक्षम हैं, बल्कि विश्वसनीयता और ग्राहक संपर्क में भी सुधार हुआ है.
  • Cities | Reported by: भाषा |मंगलवार अगस्त 23, 2022 12:00 AM IST
    दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति के दस्तावेजों के तहत सरकार का इस नीति के तहत बैटरी अदला-बदला सुविधा का संचालन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी इरादा है. दिल्ली सरकार की इस नीति में बिजली वितरण कंपनियां भी शामिल है, जो ग्रिड पर ईवी चार्जिंग के प्रभाव का अध्ययन करेंगी. दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपनी ईवी नीति के दो साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘चार्जिंग कार्य योजना’ जारी की. इसे पहली बार 2020 में पेश किया गया था.
  • India | Edited by: सूर्यकांत पाठक |रविवार मई 1, 2022 05:28 AM IST
    महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी. 
  • India | Reported by: राजीव रंजन |बुधवार दिसम्बर 22, 2021 05:59 PM IST
    इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की स्टार रेटिंग देखकर अगर आप बिजली का बिल बचाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. बाजार में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट पर फर्जी तरीके से ज्यादा स्टार शो कर रही हैं. ऐसे बिजली के सामान लेने पर आपको बिजली बचत की जगह बिजली के ज्यादा बिल के तौर पर चपत लगने की संभावना ज्यादा होती है. 
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार फ़रवरी 1, 2021 11:44 PM IST
    Budget 2021: ''आज बजट में बिजली सेक्टर में आम जनता और उपभोक्ताओं को नया विकल्प देने के लिए घोषणा हुई है. मौजूदा व्यवस्था में एक क्षेत्र में एक ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (Power Distribution Company) को अनुमति है. अभी लोगों के पास विकल्प नहीं होता. अगर कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खराब काम कर रही है, ज्यादा लोड शैडिंग हो रहा है, या शिकायत के निवारण की कोई व्यवस्था नहीं है. हम एक नई व्यवस्था ला रहे हैं जिससे कि एक ही क्षेत्र में एक से ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ऑपरेट कर सकेंगी.'' केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (Power Minister RK Singh) ने NDTV से यह बात कही.
  • India | Reported by: भाषा |सोमवार दिसम्बर 21, 2020 06:04 PM IST
    ग्राहक शिकायत निपटान मंच (सीजीआरएफ) में ग्राहक और प्रोज्यूमर प्रतिनिधि शामिल होंगे. नियमों के तहत शिकायतों के समाधान को आसान बनाया गया है. इसके तहत बहु-स्तरीय व्यवस्था की गयी है तथा ग्राहकों के प्रतिनिधियों की संख्या एक से बढ़ाकर चार की गयी है. वितरण कंपनियां हर प्रकार की शिकायतों के विभिन्न स्तरों पर समाधान के लिये समय सीमा स्पष्ट करेंगी. किसी भी प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिये अधिकतम समयसीमा 45 दिन तय की गयी है.
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