'बिजली मंत्री पीयूष गोयल'

वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.

उन्होंने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम अहमदाबाद की ओर से शुरू करने के लिए निविदायें दी जा चुकी हैं. गुजरात में परियोजना के लिए जरूरी भूमि में 90 प्रतिशत का अधिग्रहण किया जा चुका है. महाराष्ट्र में भूमि न मिलने के कारण इस परियोजना का काम लगभग ठप है, इसमें तेजी लाने के लिए राज्य सरकार से वार्ता की जा रही है. इसके अलावा देश में 7 मार्गों पर सभी बुलेट ट्रेन सेवा देने की तैयारियां भी जारी है.

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारतीय रेलवे की अपनी खाली पड़ी जमीन पर 20,000 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की योजना है. इन संयंत्रों में देश में विनिर्मित सौर और पवन ऊर्जा उपकरणों का उपयोग किया जाएगा और उत्पादित बिजली का उपयोग रेलवे अपने नेटवर्क में करेगी.

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में बिजली का संकट गहरा सकता है, क्योंकि बिजली संयंत्रों के पास कोयले का आरक्षित भंडार एक दिन से ज्यादा की खपत के लिए नहीं बचा है.कोयले की कमी के लिए उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल को जिम्मेदार ठहराया.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक ट्वीट उन्हीं पर भारी पड़ गया और वे ट्रोल के निशाने पर आ गए. उन्होंने देश के सभी गांव में बिजली पहुंचने को लेकर एक ट्वीट किया. इस ट्वीट के साथ उन्होंने सैटेलाइट द्वारा रात में ली गईं तस्वीरें भी पोस्ट की. जो पहले और बाद की स्थिति को दिखा रही थीं. इन तस्वीरों पर ट्रोल आर्मी ने उन्हें घेर लिया.

बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया कि जीएसटी के बाद देश में बिजली की दर में कोई वृद्धि की संभावना है. उन्होंने कहा कि उद्योग संगठनों ने उसे टालने की मांग नहीं की है.

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने एक ट्वीट में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा जारी की गई एक बुकलेट के हवाले से देश में 18 मई, 2017 तक गांवों के विद्युतीकरण प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट दी है. इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में शत-प्रतिशत विद्युतीकृत त्रिपुरा व हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश सहित कुल चार राज्य ऐसे हैं, जिनमें 10 से कम गांवों में बिजली पहुंचाए जाने का काम बचा हुआ है...

आरबीआई की इस टिप्पणी पर कि उद् योजना के तहत बॉन्ड जारी करने से राज्यों का वित्त प्रभावित होता है, मंत्री ने कहा, ‘‘मैं चाहता हूं कि आरबीआई ने उनसे जो कुछ कहा है, उस पर कुछ और तर्क लगाए

वाहनों की परिचालन लागत तथा ईंधन आयात बिल में कमी लाने के उद्देश्य से भारत चाहता है कि 2030 तक उसके यहां सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही बिकें. बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने यहां उद्योग मंडल सीआईआई के सालाना सत्र 2017 को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी.

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को बिजली टेंडर और भ्रष्टाचार से दूर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं.