'बिहार में निवेश'

तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा, "पूरा महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक मिलकर काम कर रहा है.  बिहार में महंगाई, गरीबी और निवेश के अलावा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है.

अदाणी ग्रुप ने बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों में 8700 करोड़ रुपये का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है. इससे राज्य में लगभग 10 हजार लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. अदाणी ग्रुप का पहले से ही बिहार में लॉजिस्टिक, गैस वितरण और कृषि-लॉजिस्टिक में निवेश है.

अदाणी समूह के निदेशक प्रणव अदाणी ने कहा, "मैं पटना आकर और बिहार बिज़नेस कनेक्ट सम्मेलन में शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं... मैं इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए बिहार सरकार को बधाई देता हूं... इस आयोजन ने सभी क्षेत्रों के इंडस्ट्री लीडर्स को एक साथ लाने का काम किया है..."

आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 85 लाख लोगों ने सहारा की चार सहकारी समितियों में 22000 करोड़ रुपये का निवेश किया, जबकि बिहार में 55 लाख लोगों ने लगभग 15000 करोड़ रुपये का निवेश किया.

नीतीश ने बिहार में हुए चौमुखी विकास के बारे में बताते हुए उद्यमियों से निवेश कर राज्य के विकास में भागीदार बनने की अपील की है. नीतीश ने कहा कि बिहार में पिछले 15 वर्षों के शासनकाल में हर क्षेत्र में विकास के काम किए गए हैं.

गोयल ने कहा कि 2009-14 के 5 वर्षों में पिछली सरकार ने बिहार में मात्र 5.5 हजार करोड़ रुपये रेलवे में निवेश किये थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 2014-19 में लगभग 15 हजार करोड़ का निवेश रेलवे में होने वाला है.

बिहार के उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश में जनवरी 2017 से अब तक 9,118 करोड़ रुपये के निवेश के 759 निवेश प्रस्तावों को पहले चरण की स्वीकृति दी जा चुकी है.

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को पटना के बिहटा में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने एपरल और टेक्सटाइल पार्क के लिए बिहटा में 115 एकड़ जमीन अधिसूचित की है. पटना के ज्ञान भवन में बिहार गारमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित तीन दिवसीय रेडीमेड गारमेंट मेला के उद्घाटन मौके पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य सरकार ने वस्त्र निर्माण, टेक्सटाइल, चमड़ा, आईटी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. 

क्‍या अधिकारियों के कारण सृजन घोटाले में आलोचना झेल रहे हैं नीतीश कुमार? ये सवाल इसलिए प्रासंगिक हो गया है कि जब भी सृजन घोटाले का नाम आता है तब नीतीश कुमार के विरोधी और उनके समर्थक दबी जुबान में यही पूछते हैं कि जब 2013 की जुलाई में भागलपुर के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीत कुमार ने पत्र लिखकर सृजन के माध्यम से घोटाले के पैसे के निवेश का मामला उठाया तब इस मामले की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में आखिर बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ पैर क्यों फूल रहे हैं.

बिहार में इन दिनों सृजन घोटाला सुर्खियों में है. महागठबंधन से अलग होकर और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश सरकार को इस घोटाले से दो-चार होना पड़ रहा है. इस मामले में गोड्डा से बीजीपी सांसद निशिकांत दूबे पर भी आरोप लग रहे हैं कि उनकी जमीन पर बन रहे मॉल में इस घोटाले के आरोपियों का पैसा लगा है.