'बीसीसीआई vs लोढा पैनल'

सर्वोच्च अदालत द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का कामकाज देखने के लिए बनाई गई क्रिकेट प्रशासक समिति (सीओए) के अध्यक्ष एवं पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) विनोद राय ने शुक्रवार को छह घंटे तक चली समिति की बैठक के बाद किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में चार प्रशासकों की नियुक्ति की. पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की अगुवाई में इन प्रशासकों की नियुक्ति की गई है. इतिहासकार और क्रिकेट लेखक रामचंद्र गुहा भी इन प्रशासकों में शामिल हैं. आईडीएफसी की अध्यक्ष विक्रम लिमाई और पूर्व महिला क्रिकेटर डायना एडुलजी भी प्रशासकों में शामिल किए गए हैं. विक्रम लिमाई और अमिताभ चौधरी BCCI की तरफ से ICC की मीटिंग में भी जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी खेल फेडरेशनों को BCCI की तरह रिफॉर्म करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने मामले को BCCI मामले की सुनवाई के साथ भी जोड़ दिया है. एक याचिका में कहा गया था कि BCCI की तरह लोढा पैनल की सिफारिशों को देश के बाकी खेल फेडरेशनों में भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इन फेडरेशनों में भी सुधार की जरूरत है.

बीसीसीआई प्रशासकों के समूह के नामों की घोषणा सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को कर सकता है. प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि बीसीसीआई की कार्यप्रणाली प्रशासकों की एक समिति देखेगी.

बीसीसीआई और लोढ़ा कमेटी के बीच चल रही उठापटक की वजह से भारत-इंग्लैंड वनडे सीरीज पर खतरे की आशंका सीरीज शुरू होने से पहले ही सामने आने लगी थी. हालांकि जस्टिस लोढ़ा के चाबुक ने तस्वीर साफ कर दी, लेकिन अब पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन एंड कंपनी की खेमेबंदी के कारण एक बार फिर सीरीज पर काला साया मंडराने लगा है. टीम इंडिया को कटक में गुरुवार को होने वाले दूसरे वनडे से पहले बदइंतजामी का सामना करना पड़ रहा है...

बीसीसीआई की चार राज्य इकाइयों हैदराबाद, तमिलनाडु, गोवा और मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिका दायर करके तीन जनवरी के फैसले पर निर्देश देने को कहा है जो राज्य प्रशासन में नौ साल पूरा करने वाले किसी भी पदाधिकारी को डिस्क्वालीफाई करता है.

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने प्रशासकों के लिये 70 साल की उम्र की सीमा अनिवार्य कर देगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने अधिकारियों पर इस तरह की उम्र सीमा रखने पर विचार कर रहा है.

BCCI में सुधारों को लेकर लोढा पैनल की सिफारिशों को लागू करने संबंध सुप्रीम कोर्ट का असर अब बोर्ड पर दिखने लगा है. खबरों के अनुसार जहां 21 राज्य संघों ने लोढा पैनल की सिफारिशों को पूर्णतया लागू करने के बारे में बोर्ड को लिखित में दे दिया है, वहीं अब सीनियर टीम के चयनकर्ताओं पर भी इसका असर नजर आने वाला है...

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हटने को मजबूर या बोर्ड और राज्य संघों से हटाए गए पदाधिकारियों ने भारतीय क्रिकेट के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के साथ बैठक करके अपने भविष्य पर चर्चा की. पूर्व अध्यक्षों एन श्रीनिवासन और अनुराग ठाकुर ने शनिवार को बेंगलुरु में अनौपचारिक बैठक में हाथ मिलाए.

सुप्रीम कोर्ट ने लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने में विफल रहने और कोर्ट की अवमानना करने के मामले में बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर व सचिव अजय शिर्के को पद से हटा दिया.लेकिन अनुराग ठाकुर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं.