'बॉम्बे हाईकोर्ट'

ये मुकदमा साल 2014 में  दाऊदी बोहरा समुदाय के नेता की नियुक्ति को चुनौती देते हुए दायर किया गया था.  मुकदमा 52वें दाई-अल-मुतलक के सौतेले भाई ने दायर किया, जिसमें सैयदना की मृत्यु के बाद मुफद्दल सैफुद्दीन के उत्तराधिकार को चुनौती दी गई है.

मामला 1986 का है. उस समय CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की थी. उनका पहला केस जस्टिस सुजाता मनोहर के पास एक केस की जल्द सुनवाई के लिए मेंशनिंग का था. जिसके लिए उनको 60 रुपये बतौर फीस मिली.

अदालत बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एनआईए की अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें 2018 के भीमा कोरेगांव दंगा मामले में आरोपी नवलखा को जमानत दी गई थी.

कथित माओवादी लिंक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य आरोपियों को बरी करने के कुछ घंटों बाद महाराष्ट्र सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था

अदालत ने कहा है कि पाकिस्तान के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना एक सद्भावना संकेत है और इसे विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा करने वाला नहीं कहा जा सकता है.

अदालत ने कहा, "ऐसा लगता है कि यौन संबंध की कथित घटना दो युवाओं के बीच आकर्षण के कारण है और ऐसा नहीं है कि आवेदक ने वासना के कारण पीड़िता पर यौन हमला किया है."

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है इसलिए अब उपचुनाव कराने का कोई फायदा नहीं है.

पुणे लोकसभा सीट पर उप चुनाव के मामले में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के तुरंत उपचुनाव कराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. चुनाव आयोग ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, इसलिए अब उपचुनाव कराने का कोई फायदा नहीं है.

इस याचिका को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि "किसी को यह समझना चाहिए कि देशभक्त होने के लिए किसी को विदेश में रहने वाले लोगों, विशेषकर पड़ोसी देश के लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है.

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर बयान देने वाले वकील सोमशेखर सुंदरेसन को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने को हरी झंडी दे दी गई. राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सिफारिश दोहराने के दस महीने बाद यह नियुक्ति हुई.