'बोलने की आजादी'

आज राज्यसभा में कांग्रेस पर हमलावर पीएम मोदी (PM Modi In Rajyasabha) ने कहा कि वह सोच रहे थे कि खरगे जी ने कुछ दिन पहले जो भाषण दिया, उस दिन उन्हें इतना बोलने की आजादी कैसे मिली. तब उन्होंने ध्यान दिया कि उनके साथ जो दो कमांडो रहते हैं वो उस दिन नहीं थे.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से शिकायत करते हुए कहा, "संसद में बोलने की आजादी की मिलनी चाहिए. मेरी छोटी गलती के लिए आप बड़ी सजा देते हैं, लेकिन उनकी गलतियों को माफ कर देते हैं."

न्यायमूर्ति एन शेषशायी ने कहा, "अदालत सनातन धर्म के पक्ष और विपक्ष में बहुत मुखर है. साथ ही समय-समय पर होने वाली शोर-शराबे वाली बहस के प्रति सचेत है और जो कुछ भी हो रहा है, उस पर वास्तविक चिंता के साथ अदालत विचार करने से खुद को नहीं रोक सकती." अदालत ने यह भी कहा कि स्वतंत्र भाषण घृणास्पद भाषण नहीं हो सकता.

पायलट ने कहा, 'आज व्यक्ति विशेष की बात नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की है, जिस प्रकार से इसे दूषित किया जा रहा है और एक लोकतंत्र के अंदर जो न्याय होना चाहिए, खुलेपन से बात करने की आजादी होनी चाहिए और एक टकराव का और नफरत का माहौल बन रहा है'

CJI ने  पश्चिम बंगाल  सरकार से कहा कि फिल्म देश में हर जगह रिलीज हो चुकी है. सत्ता का आनुपातिक तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए. आप बोलने की आजादी के मौलिक अधिकार को भावनाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन पर निर्भर नहीं कर सकते.

 जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस भूषण आर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना का संविधान पीठ की ओर से फैसला सुना गया है

हाल ही में पुलवामा में तीन वर्ष पहले हुए आत्मघाती आतंकी हमले का फेसबुक पर जश्न मनाने पर बेंगलुरू के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पांच वर्ष की कैद की सजा दी गई थी।

ट्विटर पर बोलने की आजादी देने के मस्क के दावे ने कई लोगों को इस नेतृत्व परिवर्तन से उत्साहित किया है. वे लोग ज्यादा खुश हैं जिन्हें नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर ट्विटर से प्रतिबंधित कर दिया गया था.

आईटी एक्ट की धारा 66-ए के अंतर्गत यह प्रावधान था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, उत्तेजक या भावनाएं भड़काने वाली सामग्री डालने पर व्यक्ति को गिरफ्तारी किया जा सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19.1.ए के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताकर निरस्त कर दिया था.

राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी का मुद्दा पांच जजों की संविधान पीठ को सौंपा गया है. पांच जजों की पीठ इस मामले पर 15 नवंबर से सुनवाई करेगा.