'भत्तों पर समिति'

- 8 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | भाषा |मंगलवार जुलाई 11, 2017 12:38 AM IST
    केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब परिवार नियोजन भत्ता नहीं मिलेगा और कैबिनेट सचिव को मासिक मनोरंजन भत्ता नहीं मिलेगा. इसके अलावा कुछ चुनिंदा श्रेणियों के कर्मचारियों को दिया जाने वाले आहार, बाल कटाई और 'टॉयलेट सोप' भत्ते भी अब बंद हो जाएंगे.
  • India | Reported by: राजीव मिश्र |गुरुवार मई 25, 2017 11:00 AM IST
    सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए अब करीब डेढ़ साल होने जा रहा है. इससे जुड़े कई मुद्दों पर कर्मचारियों में अभी कई शंकाएं. इनमें सबसे बड़ी शंका भत्तों और एचआरए को लेकर खासतौर पर बनी हुई है. इस पर विवाद के बाद बनी अशोक लवासा समिति ने कर्मचारी नेताओं के साथ बात कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है.
  • Business | भाषा |शुक्रवार अप्रैल 28, 2017 09:44 AM IST
    वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने 47 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों पर अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी. अशोक लवासा समिति का गठन पिछले साल जून में सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था.
  • India | Written by: राजीव मिश्र |मंगलवार मार्च 28, 2017 04:26 PM IST
    सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद अलाउंस को लेकर हुए विवाद के बाद सरकार द्वारा गठित समिति कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात कर रही है. पिछले एक महीने में कई बार यह खबर आई की इस समिति ने बातचीत पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. लेकिन बाद में फिर यह बात साफ हुई कि समिति अभी भी कर्मचारी प्रतिनिधियों से बात कर रही है. सूत्रों का कहना है कि आज भी समिति की एक बैठक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से होने जा रही है. इस बैठक में क्या निर्णय होगा. इस बारे में बैठक के बाद पता चलेगा. जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों को एचआरए, टीए-डीए के साथ-साथ कई और अलाउंस के मुद्दे पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आपत्ति है. उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के शासन काल से चले आ रहे कई भत्तों को सातवें वेतन आयोग ने समाप्त कर दिया है. सातवें वेतन आयोग ने मौजूद 196 अलाउंस में अधिकतर को या तो समाप्त कर दिया या फिर उसे मिलाकर केवल 55 अलाउंस रखे हैं.
  • India | Reported by: राजीव मिश्र |मंगलवार मार्च 14, 2017 02:05 PM IST
    माना जा रहा था कि केंद्र सरकार इस बारे में 11 मार्च को चुनाव परिणामों के बाद कोई अंतिम निर्णय ले लेगी. लेकिन अब 10 मार्च को 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि यह रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं हुई और समिति ने यह रिपोर्ट सरकार को अभी सौंपी नहीं है. मंत्री ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है. समिति का विचार-विमर्श अंतिम चरणों में है. रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में निर्णय, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ही लिया जाएगा.
  • India | राजीव मिश्र |सोमवार जुलाई 18, 2016 01:49 PM IST
    7th Pay Commission latest news in Hindi: कुछ कर्मचारी संगठनों के न्यूनतम वेतनमान और कुछ भत्तों को लेकर उठाए गए सवालों के चलते सरकार ने वेतनमान तो तुरंत प्रभाव से लागू करने का निर्णय तो लिया था, वहीं भत्तों पर और अध्ययन के लिए मामला वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनी एक समिति के पास भेज दिया है।
  • India | Reported by: Rajeev Ranjan, Edited by: Sunil Kumar Sirij |बुधवार अप्रैल 27, 2016 09:49 PM IST
    राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने सांसदों के वेतन और भत्तों पर संसदीय समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग की। अग्रवाल की बात का विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी समर्थन किया।
  • India | सोमवार जुलाई 13, 2015 09:47 PM IST
    सांसदों के वेतन एवं भत्तों में भारी बढ़ोतरी की सिफारिश को लेकर आलोचना का सामना कर रही एक संसदीय समिति ने सोमवार को मुद्दे पर चर्चा की योजना छोड़ दी और इसके बजाय सरकार से कहा कि वह उसकी मांगों को सही परिप्रेक्ष्य में पेश करे।
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