'भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ता'

एससीओ सम्मेलन की तैयारियों के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और भुट्टो जरदारी के बीच द्विपक्षीय बैठक की फिलहाल कोई योजना नहीं है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तानी पक्ष से इसके लिए कोई अनुरोध नहीं आया है.

वांग ने इस दौरान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से भी वार्ता की. इन बैठकों के दौरान दोनों पक्षों के बीच परस्पर हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा हुई. वांग की पाकिस्तान यात्रा ऐसे समय हुई है जब भारत द्वारा गत पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच ताजा तनाव है.

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे जहां दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे. विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद से जयशंकर की यह पहली मास्को यात्रा है. जयशंकर की यह यात्रा चार से छह सितंबर के बीच व्लादिवोस्तोक में होने वाली पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक से पहले हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे.

फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय ढंग से कश्मीर मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए और क्षेत्र में किसी तीसरे पक्ष को ‘‘हस्तक्षेप'' नहीं करना चाहिए या हिंसा को भड़काना नहीं चाहिए. मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ आमने-सामने की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की. वार्ता के बाद एक साझा प्रेस बयान में राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जम्मू कश्मीर पर भारत द्वारा लिए गए हाल के फैसले से अवगत कराया और यह भी बताया कि यह भारत की संप्रभुता से जुड़ा है.

फ्रांस के यूरोप तथा विदेशी मामलों के मंत्री ज्यां-य्वेस ले ड्रियन की पाकिस्तानी समकक्ष से फोन पर हुई बातचीत के बाद फ्रांसीसी प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर बताया, "दोनों मंत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर के हालात का मुद्दा उठाया... ज्यां-य्वेस ले ड्रियन ने कश्मीर को लेकर फ्रांस का सतत रुख याद दिलाया कि यह दोनों देशों (भारत तथा पाकिस्तान) पर निर्भर करता है कि द्विपक्षीय राजनैतिक वार्ता के दायरे में रहकर इस विवाद को हल किया जाए, ताकि स्थायी शांति कायम हो सके..."

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ शुक्रवार को फोन पर हुई बातचीत में कश्मीर मामले पर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के जरिए तनाव कम किए जाने की महत्ता पर बल दिया.

पदभार संभालने के बाद भी इमरान खान ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कश्मीर समेत सभी मुद्दों पर बातचीत की मांग की थी. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने द्विपक्षीय वार्ता को फिर से शुरू करने पर जोर देते हुए एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले अपने भारतीय समकक्षों को अलग-अलग पत्र लिखे थे.

भारत ने बातचीत के पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि आतंकवाद और वार्ता साथ में नहीं चल सकते और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 13-14 जून को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) से इतर दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच किसी द्विपक्षीय मुलाकात की योजना नहीं है.

सिंधु जल समझौता अथवा सिंधु जल संधि पर काफी लंबे समय से भारत-पाकिस्तान के बीच विवाद जारी है. इसके लिए कई बैठकों का दौर चल चुका है. एक बार फिर से पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता के रूप में सिंधु जल संधि को ही चुना गया है. हालांकि, पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर जिस तरह का रवैया रहा है, उससे लग नहीं रहा है कि इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच फिलहाल को आम सहमति बन पाएगी. भारतीय जल आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल सिंधु जल संधि के विभिन्न पहलुओं पर अपने समकक्षों से महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए पाकिस्तान गये. जहां बुधवार और गुरुवार को बातचीत का कार्यक्रम तय है. इमरान खान के 18 अगस्त को प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहली अधिकारिक वार्ता है. पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बनने पर खान को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों देशों के बीच अच्छे पड़ोसियों के संबंध बनाने का भारत का संकल्प व्यक्त किया था. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के किंगदाओ पहुंच गये. वह सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे. एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने के बाद भारत पहली बार एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है. भारत जून 2017 में पाकिस्तान के साथ इस संगठन का पूर्ण सदस्य बना था . एससीओ एक यूरेशियाई अंतर सरकारी संगठन है, जिसके गठन का ऐलान 2001 में शंघाई में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने किया था. मोदी के रवाना होने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर कहा, 'एससीओ राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग पर केंद्रित है और भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है'.