'भारत में काला धन'

पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि आम चुनाव के ठीक पहले चुनावी बॉण्ड योजना को खत्म करने से काले धन की भूमिका बढ़ जाएगी. अपनी पुस्तक ‘ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट: रीविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर’ पर एक परिचर्चा के दौरान कुमार ने यह भी दावा किया कि भारत में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है और इसे इसकी संस्थाओं द्वारा नहीं, बल्कि लोगों द्वारा ही बचाया जाएगा.

भारत को स्विट्जरलैंड से उन खाताधारकों की जानकारी मिली है, जिन्होंने स्विस बैंकों में धन जमा कर रखा है. इसमें ऐसे लोगों का भी धन हो सकता है, जिन्होंने जानकारी दिए बिना विदेश में धन जमा कर रखा हो. इससे काले धन (Black Money) के खिलाफ लड़ाई में सरकार को बड़ी सफलता माना जा रहा है.

वित्त मंत्रालय ने स्विस बैंक (Swiss Bank) के खातों की जानकारी देने से मना कर दिया था.  मंत्रालय ने गोपनीयता प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा था कि भारत और स्विटजरलैंड के बीच की गई कर संधि के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है. बता दें अक्टूबर के पहले हफ्ते में स्विस बैंक (Swiss Bank) में भारतीय खाता धारकों के ब्यौरे की पहली लिस्ट सरकार को मिली थी.

वित्त मंत्रालय ने स्विस बैंक के खातों की जानकारी देने से मना कर दिया है.  मंत्रालय ने गोपनीयता प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि भारत और स्विटजरलैंड के बीच की गई कर संधि के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है.

स्विट्जरलैंड सरकार ने अलग से बयान में कहा कि इस साल एईओआई के तहत 75 देशों के साथ सूचना का आदान-प्रदान किया गया है.

भारत और स्विट्जरलैंड के बीच बैंकिंग सूचनाओं के स्वतः आदान-प्रदान के समझौते के प्रभावी होने के साथ भारतीयों के स्विस बैंक खातों पर से रहस्य का पर्दा उठने की संभावना है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कालेधन से लड़ाई के खिलाफ इस कदम को काफी अहम करार दिया है. बोर्ड ने कहा है कि सितंबर से 'स्विस बैंक से जुड़ी गोपनीयता' का दौर समाप्त हो जाएगा. 

आर्थिक मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ब्लैक मनी पर तैयार तीन वित्तीय रिसर्च संस्थाओं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट और NCAER की तीन अलग-अलग रिपोर्ट सार्वजनिक करें. संसद भवन परिसर में स्थायी समिति की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.

कहा जाता है कि कर चोरी या कहें टैक्स से बचने के लिए लोग टैक्स हेवन यानी स्विस बैंकों में पैसा जमा कराते हैं. भारत में अकसर कहा जाता है कि यहां काला धन जमा कराया जाता है. लेकिन राज्यसभा में कालाधन पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में वित्तमंत्री पीयूष घोयल ने आज कहा कि स्विस बैंकों में पिछले साल भारतीयों का धन घटा है.

स्वि‍स नेशनल बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि 2017 में उसके यहां जमा भारतीयों का पैसा 50 प्रतिशत बढ़ गया है. नोटबंदी के एक साल बाद यह कमाल हुआ है. ज़रूरी नहीं कि स्विस बैंक में रखा हर पैसा काला ही हो लेकिन काला धन नहीं होगा, यह क्लीन चिट तो मोदी सरकार ही दे सकती है.

पीएम मोदी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार और काला धन को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई फैसला का समर्थन करने के लिए भारत की जनता को झुक कर प्रणाम करता हूं.