'भारतीय अर्थव्यस्था'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में भारतीय अर्थव्यस्था आशा की किरण बनकर चमक रही है. सोशल नेटवर्किंग मंच ‘एक्स’ पर समाचार पोर्टल मनीकंट्रोल के ‘बुलिश ऑन इंडिया’ अभियान संबंधी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी ने कहा, “मजबूत वृद्धि और अनुकूल भावना के साथ भविष्य आशाजनक दिखता है. आइए, इस गति को बनाए रखें और 140 करोड़ भारतीयों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करें.”

राष्ट्रपति चार दिन की हिमाचल प्रदेश यात्रा पर हैं. शुकवार शाम को राज्यपाल ने उनके सम्मान में राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था एवं भोज दिया था. कोविंद रविवार सुबह शिमला से दिल्ली लौट आयेंगे.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार मोदी ने बैठक में कहा कि हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और एक राष्ट्र की तरह सोचने की शुरुआत करनी होगी. पीएम मोदी भारतीय अर्थव्यस्था को तेजी से पटरी पर लाने को लेकर नीतिगत उपायों को व्यक्तिगत स्तर पर देख रहे हैं और इस पर काफी समय खर्च कर रहे हैं. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर पांच प्रतिशत रही जो कि दूसरी तिमाही में घटकर 4.5 प्रतिशत रह गई.

सीतारमण ने यह टिप्पणी मनमोहन सिंह के उस आरोप के जवाब में की है जिसमें उन्होंने कहा था कि राजग सरकार हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वियों पर दोष मढ़ने की कोशिश करती है. मनमोहन सिंह ने अपने शासन में कुछ कमजोरियां होने की बात स्वीकार करते हुए गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार को प्रत्येक आर्थिक संकट के लिए संप्रग सरकार को दोष देना बंद करना चाहिए क्योंकि समाधान निकालने के लिए पांच साल का समय पर्याप्त होता है.

आईएमएफ ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2019 में 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. हालांकि उसे उम्मीद है कि 2020 में इसमें सुधार होगा और तब देश की आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत पर रह सकती है. यह वर्ष 2018 में भारत की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत से भी कम है. इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने भी बीते रविवार को अपनी दक्षिण एशिया आर्थिक परिदृश्य की नवीनतम रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2019 में गिरकर छह प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था. जबकि 2018 में यह 6.9 प्रतिशत थी.

भारतीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय सुधार दिखने की उम्मीद है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेश और उपभोग में सुधार से इस साल की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की औसत वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहेगी. जापान की वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनी नोमूरा के अनुसार शुद्ध निर्यात की स्थिति खराब होने के बीच निवेश और उपभोग मांग में बढ़ोतरी से मुख्य रूप से वृद्धि दर को रफ्तार मिलेगी.

देश के सेवा क्षेत्र में मार्च माह में गतिविधियां तेज हुई हैं. बड़ी मात्रा में नया कामकाज आने के बाद सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई. इसके परिणामस्वरूप कंपनियों में रोजगार सृजन तेजी से बढ़ा है और यह पिछले सात वर्ष के उच्चस्तर पर पहुंच गया.  निक्केई इंडिया सविर्सिज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स मार्च माह में 50.3 अंक पर पहुंच गया जो कि एक माह पहले फरवरी में 47.8 पर था. इससे मार्च के दौरान सेवा क्षेत्र में गतिविधियों के बेहतर होने का संकेत मिलता है. 

वैश्विक और घरेलू रेटिंग एजेंसियों का कहना है कि नोटबंदी का भारतीय अर्थव्यस्था पर नकारात्मक असर अल्पकालिक है. उन्होंने कहा कि मौजूदा मंदी का थोड़ा बहुत कारण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को जुलाई से लागू करना भी है. फिंच रेटिंग के निदेशक (सॉवरिन एंड सप्रैशनल्स ग्रुप) थॉमस रूकमाकेर का कहना है, "नोटबंदी का उद्देश्य जहां काले धन पर काबू पाना था. लेकिन नकदी की कमी के कारण मार्च तिमाही में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि दर प्रभावित रही."

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर घटकर 5.7 फीसदी रहने से आर्थिक मोर्चे पर सरकार की चिंता बढ़ गई है.

जून में खत्म हुई पहली की तिमाही में भारतीय अर्थव्यस्था के विकास की रफ्तार में खासी कमी दर्ज की गई. वित्तवर्ष 2016-17 की पहली तिमाही में देश में जीडीपी विकास दर 7.1 फीसदी रही.