'भारतीय ओलिम्पिक संघ'

भारतीय ओलिम्पिक संघ के अध्यक्ष एन रामचंद्रन ने भी सरकार से सुर मिलाते हुए कहा है कि सरकारी अनुदान के चलते ही खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाते हैं, इसलिए एशियाई खेलों और ओलिम्पिक खेलों में हिस्सा लेने से इनकार करना ठीक बात नहीं है।

भारतीय ओलिम्पिक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी पर भले ही राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाले के कारण दाग लगा हो लेकिन वह शनिवार को से शुरू होने वाली एशियाई एथलेटिक्स संघ की महत्वपूर्ण दो दिवसीय कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे जिसमें वह एक बार फिर इस संस्था का अध्यक्ष बनने का प्रयास करेंगे।

खेलमंत्री जितेंद्र सिंह ने आगे कहा, "भारतीय ओलिम्पिक संघ के संविधान के अनुसार विशेष आम बैठक बुलाने के लिए 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। मुझे लगता है कि सारा मामला निबटने में 60 दिन का समय लग जाएगा।"

अंतरराष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति (आईओसी) ने बुधवार को साफ कर दिया कि भारतीय ओलिम्पिक समिति (आईओए) जब तक निष्पक्ष और दोबारा चुनाव नहीं कराता है, तब तक उस पर जारी निलम्बन पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।

केंद्रीय खेल मंत्रालय विभिन्न राष्ट्रीय खेल महासंघों और भारतीय ओलिम्पिक संघ में चुनावी गड़बड़ियों को रोकने और खेल निकायों में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए खेल चुनाव आयोग (ईसीएस) के गठन का विकल्प ढूंढ़ रही है।

अंतरराष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति (आईओए) ने अपने एकमात्र भारतीय सदस्य रणधीर सिंह को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि अवैध व्यक्ति निलम्बित भारतीय ओलिम्पिक संघ (आईओए) के प्रतिनिधि के तौर पर काम नहीं कर पाएं।

खेल मंत्रालय ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय ओलिम्पिक परिषद (आईओसी) को निलंबित भारतीय ओलिम्पिक संघ के संचालन के लिए एक तदर्थ समिति गठित करने का प्रस्ताव भेजा है।

अंतरराष्ट्रीय ओलिम्पिक परिषद (आईओसी) द्वारा निलम्बित किए जाने पर भारतीय ओलिम्पिक संघ (आईओए) ने इसके लिए निवर्तमान महासचिव रणधीर सिंह को दोषी ठहराया।

भारतीय ओलिम्पिक संघ के चुनाव सरकार की खेल संहिता के तहत हुए तो 4-5 दिसंबर को अपने कार्यकारी बोर्ड में आईओए को निलंबित करने का प्रस्ताव आईओसी रखेगा।

आईओसी ने आईओए के चुनावों को सरकारी नियमों के तहत करवाने के फैसले को पूरी तरह से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ये चुनाव पूरी तरह से ओलिम्पिक चार्टर और आईओए के संविधान के तहत करवाए जाने चाहिए।