'भारतीय दंड संहिता'

अधिकारी ने कहा, ''हमने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की है और सीसीटीवी फुटेज (Pune Student Attack) की मदद से उनका पता लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं."

एक अधिकारी ने कहा कि एक शिकायत के आधार पर, 30 मार्च को हुई घटना के लिए आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

मालवीय नगर पुलिस थाने में, अज्ञात आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. जांच मालवीय नगर अपराध शाखा को हस्तांतरित कर दी गई,

प्रज्ञा सिंह ठाकुर और छह अन्य इस मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं.

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्थानीय बिसरख पुलिस स्टेशन को मंगलवार को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद बलात्कार समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.

मार्च 2017 में  महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की सत्र अदालत ने साईबाबा और पांच अन्य को यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया था.

कमला कांत कुमार के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गया महिला पुलिस थाने में 2001 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी तीन अधिसूचनाओं के अनुसार, नए कानूनों के प्रावधान एक जुलाई से लागू होंगे. ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे.

पुलिस ने कहा कि पीड़ित के रिश्तेदारों की शिकायत के आधार पर "कार चला रहे व्यक्ति" के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

समलैंगिकता को अपराध बताने वाली आईपीसी की धारा 377  के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव याचिका का निस्तारण कर सुनवाई बंद कर दी. पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि इस संबंध में 2018 में नवतेज सिंह जौहर केस में फैसला आ चुका है, लिहाजा यह याचिका निष्प्रभावी हो गई है.