'भारतीय मछुआरों की हत्या'

केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है. लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.

सुप्रीम कोर्ट ने आज इटेलियन सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए मरीन लातोरे को भी सशर्त जमानत दे दी.पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने को कहा था कि क्या इटेलियन मरीन मसीमिलियानो लातोरे को इटली में रहने की इजाजत दी जाए?

केरल तट के पास 2012 में दो भारतीय मछुआरों को मार दिए जाने के आरोपी दो इतालवी मरीनों में से एक मासीमिलानो लातोरे भारत नहीं लौटेगा। इतालवी सीनेट की रक्षा समिति के प्रमुख ने यह बात कही है।

संयुक्त राष्ट्र की पंचाट ने इटली और भारत सरकारों से वर्ष 2012 में भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ सभी प्रकार की कोर्ट कार्यवाही को रोक देने तथा 24 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इटली के नौसैनिक मैसिमिलानो लाटोरे को इलाज के लिए स्वदेश जाने की अनुमति दे दी है। लाटोरे और उनके एक अन्य साथी पर केरल तट से लगे समुद्र में फरवरी, 2012 में दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है।

भारत के दो मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी मरीन पर कड़े एसयूए कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाने के भारत के फैसले के कुछ घंटे बाद प्रतिक्रिया देते हुए इटली ने आज कहा कि यह इटली के अधिकारियों की दृढ़ता का परिणाम है।

केन्द्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 2012 में केरल तट से दूर समुद्री क्षेत्र में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के दो मरीन के खिलाफ समुद्री लुटेरे निरोधक कानून एसयूए के तहत मुकदमा नहीं चलाया।

भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी मरीन के मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के इटली के प्रयासों को गुरुवार को करारा झटका देते हुए संयुक्त राष्ट्र महाससिच बान की मून ने कहा कि इस मामले का हल द्विपक्षीय ढंग से किया जाना चाहिए।

इटली ने भारत में मछुआरों की हत्या को लेकर दो इतालवी मरीन के खिलाफ चल रही सुनवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र का रुख किया है और कहा कि वह अपने नौसैन्यकर्मियों को स्वदेश वापस लाने के लिए 'सभी विकल्पों' का इस्तेमाल करेगा।

केरल में समुद्र तट के निकट दो इतालवी नौसैनिकों (मरीन) द्वारा भारतीय मछुआरों की हत्या के चश्मदीद चार अन्य इतालवी मरीन ने गवाही के लिए भारत आने से इंकार कर दिया है। इससे इस मामले में फैसला आने में और विलंब होगा।