'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण'

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई (UIDAI) ने मूडीज के इन आरोपों का पूरी तरह खंडन किया कि आधार सिस्टम (Aadhaar System) खासकर गर्म और नमी वाले जलवायु में मजदूरों के लिए अक्सर सर्विस देने से इनकार करती है.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 14 जून तक ऑनलाइन मुफ्त में आधार दस्तावेज (online update of Aadhar card) को अद्यतन (Update) करने की सुविधा दी है. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. इससे पहले लोगों को आधार पोर्टल पर अपने दस्तावेज़ों को अद्यतन करने के लिए 25 रुपये का भुगतान (Charges for Aadhar card update) करना पड़ता था.

आधार कार्ड जारी करने वाला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई UIDAI) ने दस्तावेज के भौतिक रूप से सत्यापन चाहने वाली इकाइयों (ओवीएसई OVSE) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें आधार कार्ड के उपयोग के दौरान स्वच्छता का ध्यान में रखना, उपयोग स्तर पर मजबूत सुरक्षा तंत्र और लोगों के भरोसे को बढ़ाने के उपाए शामिल हैं.

आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने पिछले महीने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिए 10 साल से अधिक हो गये हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी को अपडेट नहीं कराया है, वे पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट कराएं.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के बेंगलुरु रीजनल ऑफिस द्वारा शुक्रवार को जारी एक प्रेस रिलीज में आम जनता से किसी भी संगठन के साथ अपने आधार की फोटोकॉपी शेयर नहीं करने के लिए कहा गया, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने शनिवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को टीका लगाने, दवा देने, अस्पताल में भर्ती करने या उपचार उपलब्ध कराने से सिर्फ इस वजह से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके पास आधार कार्ड (Aadhaar card) नहीं है. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि कोई भी आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने से इनकार करने के लिए आधार कार्ड का बहाना नहीं किया जाना चाहिए. देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच यूआईडीएआई का बयान का काफी मायने रखता है.

आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने घूसखोरी के आरोप पर पंकज गोयल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

बयान में कहा गया कि आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं है और आधार अधिनियम के तहत यूआईडीएआई को यह सुनिश्चित करना होता है कि आधार के लिए आवेदन करने से पहले कोई व्यक्ति भारत में कम से कम 182 दिनों से रह रहा है. उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यूआईडीएआई को अवैध प्रवासियों को आधार नहीं जारी करने का निर्देश दिया था. 

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने शुक्रवार को कहा कि अब तक 125 करोड़ भारतवासियों को आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने स्कूलों को कहा है कि वे बच्चों के दाखिले से पहले 12 अंकों वाली बायोमीट्रिक संख्या (Aadhaar) मुहैया कराने की पूर्व शर्त नहीं रखें. यूआईडीएआई ने चेतावनी दी कि ऐसा करना उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश के खिलाफ होगा.