'भारतीय संसद'

पीएम ने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव हमारी प्रतिबद्धता है. हमने इस बारे में संसद में भी बात की है.  हमने एक समिति भी बनाई थी. समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है.

वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किरायों में मिलने वाली रियायत बहाल किए जाने से जुड़े सवाल संसद के दोनों सदनों में उठाए जा चुके हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि भारतीय रेलवे प्रत्येक रेल यात्री को ट्रेन किराये पर 55 प्रतिशत छूट देता है.

याना मीर को ब्रिटेन के दो सांसद बॉब ब्लैकमैन और वीरेंद्र शर्मा की मौजूदगी में यूके की सांसद थेरेसा विलियर्स से डायवर्सिटी एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया. वीरेंद्र शर्मा लंदन के पास ईलिंग साउथहॉल से विपक्षी लेबर पार्टी से भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद हैं.

कांग्रेस ने शनिवार को राज्यसभा में कहा कि अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र इस देश की 'वास्तविक सच्चाइयों' को छिपाने और महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति जैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार द्वारा लाया गया है. सरकार द्वारा लाए गए श्वेत पत्र पर उच्च सदन में हुई अल्पकालिक चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश के सामने मौजूद मुद्दों से ध्यान भटकाने और अपने बचाव के लिए इसका इस्तेमाल किया है.

बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी और इसे नौ फरवरी को समाप्त होना था. जोशी ने एजेंडे के बारे में विस्तार से बताने से इनकार करते हुए कहा, ''संसद का सत्र एक दिन के लिए शनिवार तक बढ़ाया जाएगा.''

PM Modi in Lok Sabha : PM मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू भारतीयों को नीचा दिखा रहे थे. नेहरू सोचते थे कि भारतीय आलसी और कम अक्‍ल के होते हैं. 

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने संसद में कहा, ‘‘अन्य देशों के साथ कूटनीतिक बातचीत की जा रही है. हमने भारत से मालदीव में तैनात अपने सैनिकों को वापस बुलाने का आधिकारिक अनुरोध किया है''.

कार्यभार संभालने के बाद, व्यापक रूप से चीन समर्थक नेता माने जाने वाले मुइज्जू ने कहा था कि वह भारतीय सैन्यकर्मियों को देश से निष्कासित कर अपने चुनावी वादे को पूरा करेंगे.

13 मई 2012 को लोकसभा में दिये गए एक भाषण में आडवाणी ने देश की आजादी की लड़ाई का जिक्र किया और भारतीय लोकतंत्र के भविष्‍य पर भी अपनी बात रखी थी.

एआईपीओसी का एजेंडा ‘लोकतांत्रिक संस्थानों में लोगों के विश्वास को मजबूत करना - संसद और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं में अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने की आवश्यकता और समिति प्रणाली को और अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी कैसे बनाया जाए’ है.