'मजदूरों के अधिकार'

पीएम केयर्स फंड को लेकर उठ रहे विवाद के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इसका पैसा प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष या NDRF में जमा करने की जरूरत नहीं है. लेकिन इससे पहले इस फंड को लेकर कई विवाद राजनीतिक छींटाकसी भी हो चुकी है. दरअसल विवाद उस समय उठा जब जानकारी मिली कि इस फंड की जांच सीएजी नहीं कर सकता है. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को एक अखबार की क्लिपिंग को शेयर करते हुए तंज  कसते हुए कहा 'बेईमान का अधिकार'. दरअसल अखबार की क्लिपिंग में दावा किया गया है कि पीएम केयर्स फंड के बारे में दी गई आरटीआई पर जानकारी देने से इनकार कर दिया गया है.

कोरोना वायरस लॉकडाउन 4 आज से शुरू हो गया है और 31 मई तक के लिए तय किया गया है. 25 मार्च से शुरू हुए इस लॉकडाउन का असर सबसे ज्यादा नीचे तबके के लोगों को हो रहा है. दिल्ली-एनसीआर में जहां प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है वहीं अब रिक्शा और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का भी सब्र टूट रहा है. इन लोगों ने दिल्ली सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें कम से कम रोजी-रोटी के लिए इन्हें चलाने की इजाजत दी जाए. साथ ही यह भी वादा किया कि वे सभी नियमों का पालन करते हुए सिर्फ 1 ही यात्री को बैठाएंगे.  लॉकडाउन 4.0 शुरू होने के साथ दिल्ली में सोमवार से और भी आर्थिक गतिविधियां बहाल होने की संभावना है. राष्ट्रीय राजधानी रेड जोन की श्रेणी से बाहर आ सकती है, जो इस समय पूरी तरह इस जोन में है. केंद्र द्वारा रविवार को राज्यों को अपने हिसाब से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करने के अधिकार दिये जाने के बाद इस तरह की संभावना है. 

बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया, 'सत्ताधरी बीजेपी का कांग्रेस पार्टी पर आरोप कि उसका गरीबी हटाओ-2 का नारा चुनावी धोखा है. यह सच है. परन्तु क्या चुनावी धोखा व वादाखिलाफी का अधिकार केवल बीजेपी के पास ही है? गरीबों, मजदूरों, किसानों आदि के हितों की उपेक्षा के मामले में दोनों ही पार्टियां एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं.'

केजरीवाल ने कहा कि अगर संबंधित अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में हाथ से सफाई करने वाले एक भी व्यक्ति की पहचान नहीं होती है और वहां सेप्टिक टैंक या सीवर को साफ करने के दौरान किसी की मौत होती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.    

झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा चौक पर राज्य के 12 जिलों से आए लगभग 1,000 मनरेगा व अन्य मज़दूरों ने उनके रोजी-रोटी के अधिकारों के लगातार हनन के विरुद्ध धरना दिया. यह धरना भोजन का अधिकार अभियान व नरेगा वॉच द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था. बता दें कि पिछले कुछ महीनों में झारखंड में भूख से कई मौतें हुई हैं. ये मौतें करोड़ों लोगों को अपने नरेगा और जन वितरण प्रणाली के अधिकारों को पाने में आने वाली परेशानियों के प्रतीक हैं.

शिक्षा को प्रोत्साहित करने, बाल मजदूरों और अभावग्रस्त परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए स्कूलों में मध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था की गई है लेकिन वास्तव में यह योजना अपने उद्देश्य में अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं हो रही है. यह बात गुरुवार को स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वीकार की. जावड़ेकर ने माना कि बहुत से स्कूल केवल मध्याह्न भोजन विद्यालय बनकर रह गए हैं क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून पारित होने के बाद बच्चे कुछ खास कक्षाओं तक में फेल नहीं होते. उन्होंने राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि ‘‘यह स्कूल केवल आने, खाने और जाने तक सीमित रह गए हैं.’’

सन 2008 में देश में घर में रहकर काम करने वालों की संख्या 2.5 से 3 करोड़ के बीच थी लेकिन 2014 में यह आंकड़ा 4 करोड़ को पार कर चुका है। यानि 6 सालों में 25 प्रतिशत से ज्यादा का इजाफा हुआ है। घर पर रहकर काम करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।