'मथुरा हिंसा'

हाथरस केस में PFI लिंक मामले में जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम मथुरा पहुंची. प्रवर्तन निदेशालय जेल में बंद PFI मेंबर्स से हाथरस केस में दंगे के लिए इस्तेमाल फंडिंग के बारे में पूछताछ करेगी. एजेंसी दंगों की साजिश के लिए फंडिग का जरिया तलाश करने की कोशिश कर रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल में हाथरस केस में मथुरा पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और उन्हें पीएफआई का मेंबर बताया गया था.

दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब मायावती ने दिल्ली को दंगों को 1984 के सिख विरोधी दंगों जैसा बताया है. जबकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने पोलराइज़ेशन करने और मुद्दों से ध्यान हटाने लिए दंगे करवाए हैं. उधर दिल्ली दंगों के मद्देनज़र यूपी में अयोध्या,काशी, मथुरा समेत सभी संवेदनशील जिलों में सिक्यूरिटी और निगरानी बढ़ा दी गई है. बंटवारे के बाद पहली बार दिल्ली में हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए. उस दिल्ली में जिसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रपति और पूरी केन्द्र सरकार रहती है.

दिल्ली पुलिस ने माना है कि जामिया हिंसा के दौरान पुलिस ने हवाई फायरिंग की थी. अभी तक कि जांच में पुलिस का दावा है कि पुलिस की गोली किसी को नहीं लगी. जो वीडियो सामने आया था वो सही था वो मथुरा रोड का ही है. पुलिस का दावा है उसमें जो पुलिसकर्मी फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं, वह अपने सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पथराव हो रहा था और पुलिसकर्मी चारों तरफ से घिर गए थे.

हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों की हिंसा और आने वाले दिनों में कई बड़े त्योहारों के मद्देनजर मथुरा में प्रशासन सतर्क हो गया है. प्रशासन ने समूचे जनपद में 15 सितंबर तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है. प्रशासन नहीं चाहता कि कहीं भीड़ जुटे और शांति भग हो.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के जवाहर बाग पार्क मामले की सीबीआई जांच के गुरुवार को आदेश दिए. मथुरा के जवाहर बाग पार्क में अवैध रूप से डेरा डाले लोगों से पार्क की जमीन खाली कराने के दौरान हुई झड़प में दो पुलिस अधिकारियों सहित 20 से अधिक लोग मारे गए थे.

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में दो जून को हुई हिंसा की जांच करने आए एकल सदस्यीय आयोग ने स्थानीय पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह आगामी 21 जुलाई तक जवाहर बाग बवाल से संबंधित सभी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में दो जून को जवाहर बाग खाली कराने के दौरान हुई हिंसा के मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव की मौत के पुलिस के दावे को खारिज करते हुए एक स्थानीय अदालत ने उसका डीएनए परीक्षण कराने और किसी करीबी रिश्तेदार से उसका मिलान कराने का आदेश दिया है।

दो जून को मथुरा में उद्यान विभाग के 270 एकड़ क्षेत्र में फैले जवाहरबाग को अवैध कब्जेदारों से खाली कराने गये पुलिस तथा प्रशासनिक दल पर हमला किया गया था, जिसमें पुलिस अधीक्षक नगर: मुकुल द्विवेदी और थानाध्यक्ष संतोष यादव शहीद हो गये थे। जवाबी कार्रवाई में 27 उपद्रवी भी मारे गये थे।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में मथुरा हिंसा की सीबीआई जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका गुरुवार को दायर हुई। जनहित याचिका उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के आईपी सिंह ने दायर की।

भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा हिंसा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से दिये गये बयान को विरोधाभासी करार देते हुए गुरुवार को कहा कि एक ओर वह सीबीआई जांच की बात करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप मढ़ रही हैं।