'मद्रास हाईकोर्ट'

किसी व्यक्ति द्वारा पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना पॉक्सो (POCSO) और आईटी (IT) अधिनियम के तहत अपराध नहीं है. मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि, बच्चे का पोर्न देखना अपराध नहीं हो सकता है लेकिन बच्चे का पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल किया जाना अपराध होगा.

तमिलनाडु पुलिस ने आज सुबह कानून व्‍यवस्‍था संबंधी चिंता और परीक्षा के आयोजन का हवाला देकर पीएम मोदी की रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

मदरास हाईकोर्ट ने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और निजी तौर पर देखना अपराध नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

मद्रास हाईकोर्ट न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने सनातन धर्म पर टिप्पणी के संबंध में तमिलनाडु के मंत्रियों उदयनिधि स्टालिन, पीके शेखर बाबू और डीएमके सांसद ए राजा के खिलाफ ‘अधिकार पृच्छा’ रिट जारी करने से परहेज किया.

बीते साल सितंबर में डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया से करते हुए सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी. उदयनिधि स्टालिन के बयान पर देश में खूब हंगामा हुआ था.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ​याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने रिटायर्ड IPS अफसर जी संपत कुमार को 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई थी.

हाईकोर्ट की मदुरै पीठ की न्यायमूर्ति एस श्रीमति ने डी. सेंथिल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया. खास बात ये है कि सेंथिल कुमार ने प्रतिवादियों को अरुल्मिगु पलानी धनदायुतपानी स्वामी मंदिर और उसके उप मंदिरों में केवल हिंदुओं को जाने की अनुमति का निर्देश देने का अनुरोध किया था.

मद्रास हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे मंदिरों के एंट्री गेट पर ध्वजस्तंभ के पास और मंदिर के प्रमुख स्थानों पर "कोडिमारम के बाद गैर-हिंदुओं को मंदिर (Hindu Temples) के अंदर जाने की अनुमति नहीं है" वाला बोर्ड लगाएं".

साल 2006 में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद जल्लीकट्टू (Tamilnadu Jallikattu) पर पहली बार प्रतिबंध लगाया गया था. साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पशु क्रूरता के आधार पर इस खेल पर रोक लगाई थी, लेकिन विरोध के बाद, तमिलनाडु सरकार ने 2017 में अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटा दिया.

उच्च न्यायालय ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को पहले ही दोषी करार दे दिया था, लेकिन सजा आज सुनाई. कोर्ट ने उनपर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.