'मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय'

महिला ने पति से कथित तौर पर कहा कि वह किसी और से प्यार करती है. उसने पति से उसके प्रेमी से मिलाने का अनुरोध भी किया. याचिकाकर्ता ने कहा कि वह उसी महीने काम के लिए अमेरिका चला गया. सितंबर में उसकी पत्नी अपने मायके चली गई और फिर कभी नहीं लौटी.

मध्य प्रदेश की एक अदालत ने एक निजी विश्वविद्यालय के बीमार कुलपति को रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कार से जबरन अस्पताल ले जाने के आरोप में गिरफ्तार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के दो कार्यकर्ताओं को जमानत देने से इनकार कर दिया है. बुधवार को विशेष न्यायाधीश संजय गोयल ने एबीवीपी के ग्वालियर सचिव हिमांशु श्रोत्रिय (22) और उप सचिव सुकृत शर्मा (24) की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि कोई भी व्यक्ति विनम्रता से मदद मांगता है, ताकत से नहीं.

खंडवा में उच्च न्यायालय ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका पर 10 जुलाई को एक अहम फैसला लेते हुए राज्य सरकार को आदेश जारी कर ओंकारेश्वर बांध प्रभावित किसानों के वयस्क पुत्रों को भूमिहीन प्रभावितों के बराबर विशेष पैकेज दिए जाने को कहा है.

जज ने  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए ये कहा जिसमें जिला जज  के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए एक व्यक्ति को 10 दिन की जेल की सजा सुनाई गई थी.

शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के 15 नवंबर 2018 के आदेश में संशोधन किया. इंदौर पीठ ने अपने आदेश के जरिए युवक की दोषसिद्धि और मौत की सज़ा की पुष्टि की थी.

मध्य प्रदेश लॉ स्टूटेंडस एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने इस मामले को लेकर इस साल 11 जनवरी को एक जनहित याचिका दायर की थी.

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के 6 मेडिकल कॉलेजों के करीब 3,000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा (MP 3000 Doctors Resign) दे दिया है. गुरुवार को ही हाइकोर्ट (Jabalpur High Court) ने उनकी हड़ताल को असंवैधानिक बताते हुए 24 घंटे में काम पर लौटने का निर्देश दिया था.

MP Judiciary Admit Card 2021: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MPHC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर MP न्यायपालिका एडमिट कार्ड 2021 जारी किया है. ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने MPHC सिविल जज 2 एंट्री लेवल एग्जाम 2019 फेज 2 के लिए आवेदन किया था, वे अपना कॉल लेटर MP High mphc.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज (मंगलवार) एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एक जज के लिए जूनियर अधिकारी को अपमानजनक और अनुचित मैसेज भेजना और उनके साथ फ्लर्ट करना स्वीकार्य आचरण नहीं है. यह टिप्पणी मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की याचिका की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें यौन उत्पीड़न मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ अपील की गई थी.

मध्य प्रदेश में तीन नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान चुनाव सभाओं में कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने मंगलवार को केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर प्राथमिकी दर्ज करने के अंतरिम आदेश दिये हैं.