'मनरेगा की मजदूरी'

MGNREGA Wage Rates for Financial Year 2024-25: उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत मिलने वाली मज़दूरी दर में 3.04% की बढ़ोतरी हुई है. इसके तहत मज़दूरी दर को मौजूदा 230 रुपये से बढ़ाकर 237 रुपया किया गया है.

Aadhaar-based Payment System For MGNREGA Wages: आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) सक्षम भुगतान के लिए, एक श्रमिक के आधार विवरण को उसके जॉब कार्ड के साथ जोड़ा जाता है और आधार को श्रमिक के बैंक खाते से जोड़ा जाना चाहिए.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में लाने की समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है.

MGNREGA Wage Hike: मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी दर में सात रुपये से लेकर 26 रुपये तक की वृद्धि की गई है. 

देश भर के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत काम करने वाले हजारों मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है. केंद्र सरकार पर मनरेगा मजदूरों का 6000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है. इसी के चलते अलग-अलग राज्यों के हजारों मनरेगा मजदूरों को जंतर मंतर की ओर रुख करना पड़ा है. नाराज मनरेगा मजदूरों को दिल्ली आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है. देश भर के मनरेगा मजदूर बीते कुछ दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हैं. इस धरने में रामफल और मिस्त्री देवी जैसी हजारों मजदूर देश के अलग-अलग हिस्सों से आए हैं.

ऑनलाइन जॉब कार्ड पर ग्रामीण महिला-पुरुषों की तस्वीर की जगह पर एक्ट्रेस की तस्वीरें लगाई गईं. यहीं नहीं, इन जॉब कार्ड्स पर मजदूरी की राशि भी जारी कर दी है. कई ग्रामीणों को यह तक नहीं पता कि उनके नाम से राशि भी जारी हुई, वे काम पर कभी गए ही नहीं.

इंदौर से करीब 150 किमी. दूर गोवाड़ी गांव में तालाब खोद रहे मजदूरों में से एक सचिन यादव (24) ने बताया, "मैंने वर्ष 2018-19 में सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि प्राप्त की थी. मार्च के आखिर में कोविड-19 के लॉकडाउन की घोषणा से पहले मैं इंदौर में रहकर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था." 

अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ने कई जिलों मसलन बिहार के कटिहार, आंध्र प्रदेश के वारंगल, राजस्थान के उदयपुर, तमिलनाडु के मदुरै, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और पश्चिम बंगाल के मालदा में इस योजना का इस्तेमाल किया है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उसने ज्यादातर निजी क्षेत्र के कुशल श्रमिकों की सेवाएं ली हैं. रेलवे के प्रवक्ता डी जे नारायण ने कहा, ‘हम अपने गांवों को लौट चुके प्रवासी मजदूरों के मनरेगा के तहत रोजगार की संभावना तलाश रहे हैं। इससे सभी को फादा होगा.’ 

लॉकडाउन में ठप पड़ी अर्थव्यवस्था के चलते पश्चिमी यूपी में भी बेरोजगारों की तादात बढ़ी है. लॉकडाउन के चलते लाखों रुपये खर्च करके  BBA से लेकर MA BEd की डिग्री लेने वाले युवा भी मनरेगा में काम करने पर मजबूर हैं. बुलंदशहर के जुनेदपुर गांव में मनरेगा का काम इन दिनों जोरों पर चल रहा है. ये काम अकुशल श्रमिकों का है लेकिन लॉकडाउन के बाद सतेंद्र कुमार, सुरजीत और रोशन कुमार जैसे डिग्री धारक भी नौकरी की जगह मजदूरी कर रहे हैं.

यह हाल केवल शिक्षकों का नहीं है, आईटी कंपनियों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है. कुछ दिनों पहले तक 1 लाख रुपए प्रतिमाह सेलरी लेने वाली स्वप्ना की हाल भी कुछ ऐसा है. स्वप्ना आज मजदूरी करने के लिए घर से निकलती है तो उसके घर में चार पैसे आते है.