'मराठा रिजर्वेशन'

साल 2018 में फडणवीस सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा होने के आधार और मराठा समाज को 16% आरक्षण देने का फैसला किया. लेकिन 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरी में 13 प्रतिशत कर दिया.

एकनाथ शिंदे संग सरकार बनाते समय देवेंद्र फडणवीस ने अनमने से शपथ ली, क्योंकि दो बार मुख्यमंत्री होने के बाद उपमुख्यमंत्री बनना उनका डिमोशन समझा जा रहा था...लेकिन पार्टी का आला नेतृत्व इस बारे में स्पष्ट था कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री के रहते हुए आंदोलनकारी मराठाओं से निपटने में दिक्कत होगी.

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र (Maharashtra) में ताजा आंदोलन ने एक बार फिर आरक्षण की जटिल राजनीति सुर्खियों में है. मराठा आरक्षण समर्थक प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को सुबह बीड जिले में महाराष्ट्र के विधायक प्रकाश सोलंके के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी.

उद्धव ठाकरे ने बताया कि मैंने पीएम मोदी से बातचीत में मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया है. इसके साथ ही जीएसटी के मुद्दे पर भी बात हुई. हम राजनीतिक तौर पर उनके साथ नहीं हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पहले मराठा कोटा मामले में संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करेगा और उसके बाद तमिलनाडु मामले की सुनवाई करेगा.

सरकारी नौकरियों और प्रवेशों के लिए मराठा कोटा की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट दो सप्ताह के बाद यह फैसला करेगा कि शारीरिक रूप से सुनवाई हो सकती है या वर्चुअल. सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को इस पर फैसला लेगा.

महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आरक्षण रेस्ट्रोपेक्टिव प्रभाव से लागू नहीं होगा. हालांकि अंतरिम रोक लगाने के लिए नोटिस भी जारी किया है. मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया है संविधान पीठ द्वारा तय आरक्षण पर 50 फीसदी कैप का उल्लंघन हुआ है. 

महाराष्ट्र में मराठा सड़कों पर हैं, वजह है आरक्षण... उनकी मांग है कि जो 72 हजार नौकरियों की भर्ती निकली है उसमें उनको आरक्षण दिया जाए..हाई कोर्ट ने फिलहाल नए प्रावधानों पर रोक लगा रखी है. मौजूदा प्रावधानों के अलावा किसी भी रिजर्वेशन पर रोक लगी हुई है इसलिए राज्य सरकार के पास काफी कम विकल्प बचे हैं.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को राज्य विधान परिषद से कहा कि मराठाओं को आरक्षण का मुद्दा पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा गया है. आयोग इस समुदाय को आरक्षण देने के संबंध में अध्ययन करेगा.