'महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन'

भाजपा नेता ने कहा, ‘‘पवार ने हमें बताया कि वह भाजपा के साथ गठबंधन का निर्णय अल्प अवधि में नहीं ले सकते. पवार ने कहा कि वह पहले राज्य का दौरा करेंगे और लोगों को समझाने के बाद भाजपा के साथ सरकार बनाने के अपने फैसले की घोषणा करेंगे.

अगर शिवसेना बहुमत साबित नहीं कर पाती है, तो दूसरी बड़ी पार्टी को न्योता दिया जाएगा. जो कि बीजेपी है. बीजेपी यदि किसी तरह से बहुमत साबित कर देती है तो उनकी सरकार बन जाएगी. नहीं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा.

भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा क‍ि राज्य में‘‘राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिहाज से उपयुक्त स्थिति’’ है. उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब एक दिन पहले निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने एक पत्र में दावा किया कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस में उनकी सेवा जारी रखने के लिए दो करोड़ रुपये मांगे थे और एक अन्य मंत्री अनिल परब ने उनसे ठेकेदारों से पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा था.

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, "मुंगेर में हुई गोलीबारी की घटना हिंदुत्व पर हमला है. यदि इस तरह की घटना महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या राजस्थान में होती तो, राज्यपाल और भाजपा के नेता राष्ट्रपति शासन की मांग करते. बिहार के गवर्नर और बीजेपी नेता अब कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं?"     

सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटाने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की याचिका को शुक्रवार खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी की कि एक अभिनेता की मौत होने का मतलब ये नहीं है कि राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो गई है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के घर और ऑफिस में बीते दिन बीएमसी (BMC) ने तोड़-फोड़ की, जिसे लेकर कई बॉलीवुड सितारों ने भी नाराजगी जताई. इस बात को लेकर यहां तक कि कंगना रनौत ने भी वीडियो शेयर किया, साथ ही कहा कि जिस तरह मेरा घर टूटा है, उसी तरह उद्धव ठाकरे का घमंड भी टूटेगा.

लोकतंत्र में जब संविधान की धज्जियां उड़ने लगें तो वह भी नरक ही होता है अगर नरक होता है तो. यह तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ी की नहीं हैं. 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं. इसी दिन भारत का संविधान तैयार रूप में स्वीकृत हुआ था. इसी दिन सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट के मामले में फैसला आएगा. 26 जनवरी 2016 को जब भारत संविधान के लागू होने के जश्न में डूबा था तब शाम सात बजकर 59 मिनट पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के कैबिनेट की सिफारिश पर दस्तखत कर रहे थे

महाराष्ट्र में आनन-फानन में सरकार के गठन के बाद कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना के शनिवार को राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद यह मामला अब कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश करने तथा देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने वाली चिठ्ठी सोमवार की सुबह तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. शनिवार सुबह पांच बजकर 47 मिनट पर राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाया गया और फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर जबकि अजित पवार ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इससे एक दिन पहले एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाने का ऐलान किया था. महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक का घटनाक्रम इस प्रकार है

अपने ट्विटर अकाउंट पर सुशील मोदी ने लिखा कि जो लोग महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हटाने और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया रात में शुरू होने पर विलाप कर रहे हैं, उन्हें जानना चाहिए कि भारत को आजादी भी आधी रात को ही मिली थी.

बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से लोकतंत्र की चोरी की गई. आपने (महाराष्ट्र के राज्यपाल को) राष्ट्रपति शासन लागू किया और रातोंरात इसे हटा दिया और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को गुपचुप तरीके से शपथ दिला दी. यह किस तरह का लोकतंत्र है?’’